सुकुम्बासीलाई राहात दिएर भएपनि नदी किनारका जग्गा खाली गर : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न आदेश दिएको छ ।

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुमुम्बासीहरुको पहिचान गरी चाङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभउको वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणकालागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।

यसरी हटाउने क्रममा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरु हटाई नदी किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा, सिमा, पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्न तथा घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदी किनारा र सडक बीचका हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यसकालागि बागमती सभ्यता एकिकृत विकाश समितिले उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिएको छ । २०८० पुस २ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्पूर्ण नागरपालिकाहरुले घर तथा व्यवशायीक भवनको नक्सा पास गर्दा सेप्टी ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सोकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।