पारिवारिक तथा निजी वनको नीतिगत यात्रा : इतिहासदेखी वर्तमानसम्म

नेपालमा पारिवारिक तथा निजी वनको विकासको क्रम धिमा गतिमा भइरहेको छ । यसका धेरै कारणहरू मध्ये एक प्रमुख कारण अस्पष्ट, अपर्याप्त तथा झन्झटिला नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत अस्पष्टताहरू रहेका छन् । निजी वन विकासका लागि सबै भन्दा पहिलो नीति ‘वन विकास गुरुयोजना २०४७’ ले लिएको थियो । यो निजी वन विकासका लागि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उत्साहजनक नीति तथा योजना थियो। उक्त गुरुयोजनाले निजी र सामुदायिक वनलाई मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको थियो । तर विडम्बना मान्नुपर्छ, उपयुक्त कार्यक्रम बिना तथा कानुनी आधार बलियो नहुँदा निजी वन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । 

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ जारी भएपछि सामुदायिक वनले गति लियो । दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू र सरकारलगायतको प्राथमिकता र चर्चा केवल सामुदायिक वनले पायो तर वन विकास गुरुयोजनाले उत्तिकै प्राथमिकता तोक्दा पनि निजी वन क्षेत्र जहाँको तहीं रह्यो। कबुलियती वनमा कृषि वनको अवधारणा ल्याइए पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएन। वन क्षेत्रको परिमार्जित रणनीति, २०५७ मा पनि निजी तथा कृषि वनको प्रवर्द्धन र त्यसमा जडीबुटी तथा फलफूलको खेतीका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको थियो। 

त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले कृषि वनलाई जलवायु अनुकूलन तथा न्यून गर्न सक्ने सम्भाव्य क्षेत्रको रूपमा लिएको थियो । राष्ट्रिय योजनाबाट प्रकाशित चौधौँ योजनाको कार्यनीतिमा निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्रको विस्तार र वन पैदावारको आपूर्तिमा सहज हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । साथै, कार्यक्रममा निजी तथा कृषि वन, सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण, नर्सरी र वनजन्य उद्यम स्थापनाका लागि प्रवर्द्धन र सहयोगात्मक कार्यक्रम समेटिएको थियो। 

जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना २०७०, कृषि विकासको रणनीति, २०७१, वन नीति, २०७१ र वन क्षेत्रको रणनीति (सन २०१६–२५) सबैले कृषि वनको प्रवर्द्धन गर्ने भने पनि संस्थागत संरचनाबारे मौन रहनु र कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेर स्पष्ट नहुनुले केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । यसलाई कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा नउतार्दा परम्परागत अभ्यासबाहेक व्यवसायिक तथा आधुनिक ढङ्गले अघि बढ्न सकेन। 

त्यसैगरी वनसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कानुनले निजी वन प्रवर्द्धन गर्ने, निजी जग्गामा रुख रोप्न दिने प्रावधान ल्याए पनि यसको दर्ता, कटान, ओसारपसार र विक्रीवितरणमा अवरोध गर्नाले निजी वनको विकास हुन सकेन। कृषि वन तथा निजी वनले उपयुक्त दिशा नपाउँदा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व, उत्पादनको विविधिकरण, माटो पानीको उचित व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन तथा आम्दानी, खाद्य सुरक्षा तथा निजी जग्गामा काठको उत्पादनमा यहाँका किसान आत्मनिर्भर बन्न सकेनन्। 

देशका युवा पैसा कमाउन खाडी मुलुकतिर लागे भने यहाँको कृषियोग्य जमिनमध्ये एक तिहाइ भाग बाँझो रहन गयो । देशको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ओगटे पनि विदेशबाट बर्सेनी अर्बौँका काठ आयात हुन थालेको छ । कृषि प्रधान देश भए पनि वार्षिक २ खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात भइरहेको तितो यथार्थ हामी सामु विद्यमान छ । तर देशको कूल काठ उत्पादनको वार्षिक करिब ६०–६५ प्रतिशतको हाराहारीमा निजी वनबाट काठ आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा पनि यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिनु र काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रम नल्याउनु अत्यन्तै खेदजनक छ।

सङ्घीयता पश्चातका नीतिबाट जागेको आशा

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा अब तीनै तहबाट नीतिगत सहयोग र लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको छ । राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ ले पारिवारिक निजी वन र कृषि वनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले पारिवारिक निजी वन र कृषि वनको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिने र यसका लागि प्रचारप्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण र वन धनीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

स्थानीय तहले कृषि वन तथा निजी वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रावधान राखिएकाले यस प्रावधानलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । निजी जग्गामा उत्पादित वन पैदावारलाई जग्गाधनीले कटान, प्रशोधन, विक्री वितरण, ओसारपसार र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

वन ऐन, २०७६ ले ल्याएका प्रावधानले स्थानीय निकायमै निजी वनको दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ तर सिफारिस लिन घुमाइफिराई डिभिजन वनमै जानुपर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया सहज बन्न सकेको छैन । यसै गरी कटान अनुमतिका लागि घरायसी प्रायोजन हो भने स्थानीय तहबाटै लिन सकिने भए पनि अर्को जिल्लामा ओसारपसार गर्दा वा व्यवसायिक प्रायोजनका लागि चाहिँ डिभिजन वनमै जानु पर्ने व्यवस्था गरेकोले झन्झट तथा बाधा अझै कायम रहन सक्ने देखिन्छ । यो वन ऐनलाई अझै कृषि वन तथा  निजी वनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । यस ऐनले कबुलियती वनमार्फत कृषि वन प्रवर्द्धन गर्ने तथा निजी जग्गामा कृषि वन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि कृषि वन तथा निजी वनमैत्री नियमावली आउनु जरुरी छ । 

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले खेती नगरिएका बाँझो जग्गामा बहुउद्देश्यीय रुख प्रजातिको रोपण तथा प्रवर्द्धनमार्फत कृषि वनको विकास गर्ने नीति लिएको छ । त्यसै गरी भिरालो पाखा, हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र र नदी उकास जग्गामा कृषि वनको विकास गरी जलवायु उत्थानशीलता बढाउने कार्य नीति लिएको छ । 

सरकारको मूल विकास योजनामा कृषि वन तथा निजी वनका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन थालिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्रमा राष्ट्रिय वनबाहिर ग्रामीण महिला, किसान वा निजी खेतीवारीमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका निजी वन तथा कृषि वनमा जैविक विविधताको संरक्षण भइरहेको उल्लेख छ । आधार पत्रमा निजी जमिनमा वृक्षरोपण र खेतीका लागि व्यवसायिक योजना निर्माण, सहुलियत ऋण अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यसै गरी बाँझो तथा खेर गएको जग्गाको उपयोग गर्ने, उत्पादकत्व बढाउनका लागि वहु उपयोग सदुपयोगको सिद्धान्तमा आधारित रही उच्च मूल्यका बालीसहितको कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

हाल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सन २०१६ यता केही जिल्लामा कृषि वन विकासको काम अघि सारिएको छ । वन तथा भू-संरक्षण विभागअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका एक/एक जिल्लामा (झापा, बारा, काभ्रे, कास्की, दाङ, जुम्ला, कैलाली) प्याकेजसहितको सघन कृषि वन प्रणाली कार्यक्रम लागु भएको छ ।

नेपालमा कृषि वनको कुरा लगभग ३० वटा जति नीति, कानुन, रणनीति तथा योजनामा पाइएको छ । यसको छुट्टै संस्थागत संरचना नभएको कारण नीतिमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । कुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने, कसले यो काम अघि बढाउने भन्ने अन्योलमै धेरै दशक बिते । 

कृषि मन्त्रालयले कृषिलाई मात्रै प्राथमिकता दिने, वन मन्त्रालयले निजी वन र कबुलियती वनलाई वनको रूपमा मात्र हेर्ने, वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मात्र हेर्ने तर कार्यनीतिसम्म पुगेर कृषि वनका लागि छुट्टै कुनै व्यवस्था नगर्ने कारणले यसको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन हुन नसकेको देखिन्छ। 

मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको कमजोरी र सरकारको स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभावमा यो क्षेत्र यत्तिकै अलमलिएको थियो । तर सन २०१५ मा काठमाडौमा भएको कृषि वन सम्मेलनले काठमाडौ घोषणा जारी गर्यो  र यसको अनुसरण गर्दै नेपालमा पहिलोपल्ट कृषि वन नीति, २०७६ पारित भयो । नयाँ नीति तथा कानुनले कृषि वन तथा पारिवारिक निजी वन विकास सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। अब कृषि वन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको स्पष्ट भएको हुँदा यसले गति पाउँछ कि भन्ने केही आस जागेको छ।

कृषि वन नीति, २०७६ ले कृषि वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने दूरदृष्टि राखेको छ । कृषि वनको सघन रूपमा प्रवर्द्धन गरी स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि वनमा लगानीका अवसर जुटाई व्यवसायीकरण गर्ने, तथा अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि विभिन्न सरसहयोग (सिँचाइ, बाटो, उपकरण र प्रविधि, बिउ, मल), अनुदान, बजारीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, बिमा र रुख धितो राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । गुणस्तरीय बिउ बेर्ना उत्पादन र वितरण, स्थान विशेष कृषि वनका मोडेल परीक्षण र सिफारिस, उपयुक्त प्रजाति सिफारिस गरिने प्रावधान आएका छन् । 

वन नहुने स्थानीय निकायमा यसको प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रावधान रहेका छन् । त्यसै गरी कृषि वन प्रणालीबाट उत्पादित वन पैदावारको विक्री वितरण र ओसारपसारको सहज व्यवस्था मिलाइने  भनिएको छ । यस नीतिले तराईमा अन्न, दलहन र तेलहन, चुरेमा रुख, मध्य पहाडमा फलफूल, उच्च पहाड र हिमालमा जडीबुटी, पानीको स्रोत भएको ठाउँमा मत्स्यपालन र खेती गर्न नसकिने ठाउँमा पशुपालनमा आधारित कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समग्रमा हेर्दा यो कृषि वन नीति अत्यन्तै राम्रो रहेको छ । यसलाई कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्ने र कार्यक्रममा ढाल्ने काम भने बाँकी नै छ। 

सङ्घीयता लागू भएयता सङ्घबाट बनेका केही नीति तथा कानुनहरूले कृषि वन र पारिवारिक तथा निजी वनलाई  प्रवर्द्धन गर्ने दिशातिर उन्मुख छन् । अब बन्ने अन्य ऐन तथा नियमावली, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानुनहरूले पनि थप विकास र विस्तारका अवसरहरू सृजना गर्ने वातावरण बनाउन पहल, छलफल र सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्संवाद गर्न जरुरी छ । हाल कोभिड–१९ का कारण खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, जनजीवन र हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कृषि वन, निजी वन तथा पारिवारिक वनलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाई युद्धस्तरमा उपलब्धिमूलक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ। 

(श्यामबहादुर भण्डारी प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा थाइल्यान्ड, एआईटिबाट  स्नातकोत्तर हुन् l उनी ‘फरेस्ट एक्सन नेपाल’मा अनुसन्धानकर्मीको रूपमा कार्यरत छन् l  उनी वन व्यवस्थापन, वन सुशासन, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनमा रुचि राख्छन्।)