अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलन : जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनकालागि साझा प्रतिवद्धता

पोखरा : जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्रकृति प्रकोपका घटना बढ्न थालेको विषयमा पोखरामा सम्पन्न भएको अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलनले १५ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासहित विभिन्न संघसंस्थाहरुको आयोजनामा भएको दुई दिने ‘माछापुच्छ्रे संवाद’ पछि यो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । घोषणापत्रमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेको गण्डकी प्रदेशको पर्यावरण र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रले वन क्षेत्रले कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । यस्तै, कृषि र वन क्षेत्रमा रहेका अवशेष, पातपतिंगर र मिचाहा प्रजातिलाई बायोचार र बायोकम्पोष्टमा उपयोग गर्दै वन डढेलो न्यूनीकरण र माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति भएको छ । हिमालय पर्वत शृंखलामा भइरहेका श्रृंखलाबद्ध प्रकोपका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न मौसम सूचना केन्द्र र पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तारमा जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका असरबारे सुसूचित समुदाय निर्माण गर्न विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम विकास र तथ्यांक अभिलेखीकरणमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । जलवायु उत्थानशीलताका लागि आदिवासी, जनजाति एवं स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोड्दै सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ । वातावरण मैत्री भू–उपयोग, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सह–अस्तित्वको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस अघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलनमा बोल्दै जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशका विभिन्न बस्तीहरु बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिको जोखिममा रहेको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले हाम्रा उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत र बस्तीहरुलाई छिट्टै प्रभावित गर्ने भएकाले यसका विरुद्ध सबैको हातेमालो, सहकार्य र सक्रियता आवश्यक छ,’ पाण्डेले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको सक्रियतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

घोषणापत्रको विशेष बुँदामा २०६९ साल वैशाख २३ गते सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि ‘अन्नपूर्ण जलवायु विपद् स्मृति केन्द्र’ ९एबीसीडी० स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ । साथै, सिमान्तकृत समुदाय र साना कृषकको उत्थानशीलताका लागि जलवायु मैत्री कृषि अभ्यास र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, र हिमाल वारिपारि तथा तटीय क्षेत्रबीचको सेवा र सुविधाको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै जलवायु अनुकूलनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

सम्मेलनले घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुलाई नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा समेटेर विश्व मञ्चमा पुर्‍याउन अनुरोध गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा। महेश्वर ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेल, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका प्रमुख डा। नारायणप्रसाद गौतम र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ लगायतले जलवायु संकट सामना गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ कलगेरीका प्राध्यापक डा माइरिना ब्लाड, डा बसन्तराज अधिकारी, खगेन्द्रराज पौडेल, पूर्णेश्वर सुवेदी र दीपेन्द्रराज पहाडीले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी डा रन्जन दत्त, जेबुनिसा च्यापोला, नमिन्द्र दाहाल र डा राजन पौडेलले स्वास्थ्य, समुदाय र पानीका स्रोतमा परेको प्रभावबारे अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरे । डा रिपु कुँवर, श्रीकान्त खतिवडा, अनुपम उप्रेती र प्रेम दवाडीले गण्डकी प्रदेशको रणनीति, पर्यटन र कृषिमा जलवायुको प्रभावबारे कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण डा राजन पौडेल, डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, डा रविन कडरिया, बुद्धिबहादुर मिजार र पेमा शेर्पाले गरेका थिए । सम्मेलनमा सहभागी स्थानीयले खारापानी क्षेत्रमा पुनः यस्तो प्राकृतिक विपत दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जोखिमको पूर्व तयारी र पूर्व सूचना लिने गरी सूचना प्रणाली स्थापना गरेर निरन्तर निगरानी गरिनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।