पोखरा : जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्रकृति प्रकोपका घटना बढ्न थालेको विषयमा पोखरामा सम्पन्न भएको अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलनले १५ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासहित विभिन्न संघसंस्थाहरुको आयोजनामा भएको दुई दिने ‘माछापुच्छ्रे संवाद’ पछि यो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । घोषणापत्रमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेको गण्डकी प्रदेशको पर्यावरण र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल गर्ने उल्लेख छ ।
तस्बिरहरु : कृष्णमणि बराल
घोषणापत्रले वन क्षेत्रले कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । यस्तै, कृषि र वन क्षेत्रमा रहेका अवशेष, पातपतिंगर र मिचाहा प्रजातिलाई बायोचार र बायोकम्पोष्टमा उपयोग गर्दै वन डढेलो न्यूनीकरण र माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति भएको छ । हिमालय पर्वत शृंखलामा भइरहेका श्रृंखलाबद्ध प्रकोपका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न मौसम सूचना केन्द्र र पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका असरबारे सुसूचित समुदाय निर्माण गर्न विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम विकास र तथ्यांक अभिलेखीकरणमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । जलवायु उत्थानशीलताका लागि आदिवासी, जनजाति एवं स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोड्दै सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ । वातावरण मैत्री भू–उपयोग, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सह–अस्तित्वको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस अघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलनमा बोल्दै जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशका विभिन्न बस्तीहरु बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिको जोखिममा रहेको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले हाम्रा उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत र बस्तीहरुलाई छिट्टै प्रभावित गर्ने भएकाले यसका विरुद्ध सबैको हातेमालो, सहकार्य र सक्रियता आवश्यक छ,’ पाण्डेले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको सक्रियतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
घोषणापत्रको विशेष बुँदामा २०६९ साल वैशाख २३ गते सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि ‘अन्नपूर्ण जलवायु विपद् स्मृति केन्द्र’ ९एबीसीडी० स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ । साथै, सिमान्तकृत समुदाय र साना कृषकको उत्थानशीलताका लागि जलवायु मैत्री कृषि अभ्यास र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, र हिमाल वारिपारि तथा तटीय क्षेत्रबीचको सेवा र सुविधाको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै जलवायु अनुकूलनमा जोड दिने उल्लेख छ ।
तस्बिरहरु : कृष्णमणि बराल
कार्यक्रममा क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ कलगेरीका प्राध्यापक डा। माइरिना ब्लाड, डा। बसन्तराज अधिकारी, खगेन्द्रराज पौडेल, पूर्णेश्वर सुवेदी र दीपेन्द्रराज पहाडीले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी डा। रन्जन दत्त, जेबुनिसा च्यापोला, नमिन्द्र दाहाल र डा। राजन पौडेलले स्वास्थ्य, समुदाय र पानीका स्रोतमा परेको प्रभावबारे अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरे । डा। रिपु कुँवर, श्रीकान्त खतिवडा, अनुपम उप्रेती र प्रेम दवाडीले गण्डकी प्रदेशको रणनीति, पर्यटन र कृषिमा जलवायुको प्रभावबारे कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
सम्मेलनले घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुलाई नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा समेटेर विश्व मञ्चमा पुर्याउन अनुरोध गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा। महेश्वर ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेल, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका प्रमुख डा। नारायणप्रसाद गौतम र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ लगायतले जलवायु संकट सामना गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रमको सहजीकरण डा। राजन पौडेल, डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, डा रविन कडरिया, बुद्धिबहादुर मिजार र पेमा शेर्पाले गरेका थिए । सम्मेलन समापनसँगै माछापुच्छ्रेको खारपानी क्षेत्रको अवलोकन गरी यसको निरन्तरताका लागि सहभागीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।घोषणापत्रको विशेष बुँदामा २०६९ साल वैशाख २३ गते सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि ‘अन्नपूर्ण जलवायु विपद् स्मृति केन्द्र’ ९एबीसीडी० स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ । साथै, सिमान्तकृत समुदाय र साना कृषकको उत्थानशीलताका लागि जलवायु मैत्री कृषि अभ्यास र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, र हिमाल वारिपारि तथा तटीय क्षेत्रबीचको सेवा र सुविधाको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै जलवायु अनुकूलनमा जोड दिने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा क्यानडाको युनिभर्सिटी अफ कलगेरीका प्राध्यापक डा माइरिना ब्लाड, डा बसन्तराज अधिकारी, खगेन्द्रराज पौडेल, पूर्णेश्वर सुवेदी र दीपेन्द्रराज पहाडीले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी डा रन्जन दत्त, जेबुनिसा च्यापोला, नमिन्द्र दाहाल र डा राजन पौडेलले स्वास्थ्य, समुदाय र पानीका स्रोतमा परेको प्रभावबारे अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरे । डा रिपु कुँवर, श्रीकान्त खतिवडा, अनुपम उप्रेती र प्रेम दवाडीले गण्डकी प्रदेशको रणनीति, पर्यटन र कृषिमा जलवायुको प्रभावबारे कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
सम्मेलनले घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुलाई नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा समेटेर विश्व मञ्चमा पुर्याउन अनुरोध गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेल, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका प्रमुख डा नारायणप्रसाद गौतम र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ लगायतले जलवायु संकट सामना गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रमको सहजीकरण डा राजन पौडेल, डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, डा रविन कडरिया, बुद्धिबहादुर मिजार र पेमा शेर्पाले गरेका थिए । सम्मेलनमा सहभागी स्थानीयले खारापानी क्षेत्रमा पुनः यस्तो प्राकृतिक विपत दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जोखिमको पूर्व तयारी र पूर्व सूचना लिने गरी सूचना प्रणाली स्थापना गरेर निरन्तर निगरानी गरिनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।
खडेरी, हावाहुरीको मौसम चैत, वैशाखमा नेपालमा धेरै डढेलो लाग्ने गर्दछ् । यो मौसममा हरेक वर्षको चैत महिना वन डढेलोको… 
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…