अधिकारमा आधारित संरक्षणको माग

पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण र समुदायमा आधारित अनुगमन तथा सूचना प्रणाली विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लो— घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिस्टले आदिवासी जनजातिले परापूर्वकालदेखि नै प्रकृति, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिएको बताउँदै यसैमा आधारित भएर संरक्षणको नीति नियम र कानुन बन्नु पर्ने जोड दिए । 

मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रका आदिवासी ३५ सय वर्ष अघि देखि बस्दै आएको आफ्नै परम्परागत संस्कृति अनुसार नै प्रकृति, वनस्पतिको संरक्षण पनि गर्दै आएको उनले बताए । पुरानो रीतिरिवाज, संस्कृति पछिल्लो समयमा अतिक्रमणमा परेको बताउँदै युवा पुस्ताले संरक्षण गर्नु पर्ने उनले बताए । जनप्रतिनिधि समस्या र समाधान बिचको पुल भएको बनाउँदै समस्याको समाधानका काम हुँदै आएको पनि उनले सुनाए । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दा मुस्ताङका विभिन्न गाउँका बस्ती नै पानी भएका क्षेत्रमा सार्नु परेका बताउँदै संरक्षणमा आधारित कानुन बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।  

मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छयुमी विष्ट गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा देखिसकेकोले संरक्षण कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रका फिल्ड संयोजक नरेन्द्र लामाले आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्कृति प्रकृति संरक्षणमा आधारित भएकोले राज्यले यसको अनुसरण गर्दै कानुन बनाउनु पर्ने बताए । जनजातिको अधिकार संरक्षणमा पनि उनले जोड दिए । 

कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकारमा आधारित संरक्षणका बारेमा विश्वास चेपाङले बोलेका थिए । यस्तै गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा भएका अधिकारमा आधारित संरक्षणका अभ्यासका बारेमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख डा रविन कडरिया र आदिवासी जनजातिको अधिकारमा आधारित संरक्षण कानुनका विषयमा अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले बोलेकी थिइन ।

कार्यक्रममा मुस्ताङका युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो । युवाहरूमा अधिकारमा आधारित संरक्षण र समुदायमा आधारित अनुगमन तथा सूचना प्रणालीका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम भएको आयोजकले बताएका छन् ।