गाँजा विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता

गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणकालागि पठाइएको औषधीजन्य तथा औधोगिक प्रयोजन गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गनै बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका छन् । संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले ३ बुँदाको सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभमा फर्काएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पहिलो फिर्ता भएको हो । संघमा राष्ट्रपतिले बेला बेलामा फिर्ता गरिएको भए पनि गण्डकीमा विधेयक फिर्ता भएको पहिलो पटक हो । गण्डकी प्रदेश सभामा गाँजा खेती सम्बन्धी विधेयक २०८२ कात्तिक २४ गते पहिलो पटक संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । यो विधेयक २०८३ असार २५ गते संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरु देखि नै घरेलु मदिरा र औषधिजन्य तथा औधोगिक प्रयोजनकालागि गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने योजना अगाडि सार्दै आएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६० मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनायँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभामा फिर्ता गर्दा सम्भाएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २० मा प्रदेशले आप्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संविधान तथा ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रमुखले उल्लखे गरेको दफामा संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण गर्ने, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकास र वित्तीय सवलीकरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषय उल्लेख छन् । यसैगरी कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी भूमिका स्पष्ट गर्ने लागत, दिगोपन वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गराउन उपयुक्त हुने विषय पहिरचान गर्ने विषय पनि दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख भट्टले यो बुँदालाई पनि समावेश गरेर विधेयक फिर्ता गरेका छन् ।

संघीय कानुनको रुपमा रहेको लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ लाई पनि प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्दा सन्देशमा समावेश गरेका छन् । संसदले सेवनकालागि खुला गरेको नभई, औषधिजन्य र उद्योगजन्य उपयोगकालागि भएकोले बुझाई फरक पर्दा यसो भएको हुन सक्ने बताइएको छ । यस विधेयक विषयमा सभामुखसँग मुख्यमन्त्रीको सल्लाहा गरेर र त्यसै अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले बताए ।