संयुक्त राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कोपा—२६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल, हिमनदी पग्लिदा हुने जोखिमका विषय उठाए ।
पर्वतीय भेगमा हिमनदी पग्लिनु नेपाललाई मात्र जोखिममा पार्ने कुरा नभएर तटीय क्षेत्रमा रहेका देशहरुले पनि समस्या भाेग्नु पर्ने विषय पनि उठाए । नेपालका हिमनदी पग्लँदा समुन्द्रको सतह बढ्ने र टापु देशहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने उनकाे भनाइ थियाे । यसरी प्रधानमन्त्री देउवाले हिमनदी पग्नु साझा समस्याको रुपमा व्याख्या गर्दै यसै अनुसार सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले उठाएका विषय आउँदा दिनहरुमा ठूला देशहरुले कति महत्व दिन्छन् । यसैले जलवायु परिवर्तनले नेपालीमा पछिल्लो समयमा बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण गर्न नेपालले ठूला देशबाट पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको निधारण हुने छ । विश्वका नेताहरुको ध्यान आकृष्ट भएनभएको पनि नेपाले पाउने प्राथामिक्ताबाट पुष्टि हुने छ ।
यस्ता सम्मेलनमा ठूला प्रतिवद्धना जनाइन्छन् तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । यस अघिका सम्मेलनमा जनाइएका प्रतिवद्धता पनि काार्यन्वयन भएका छैनन् । प्यारिस सम्मेलनका भएका वाताहरु व्र्षौ बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमै चुनौति देखिएको छ । विश्व नेताहरुले विश्व सम्मेलन अघि जलवायु परिवर्तनका मुद्धाको विषयमा उठेका बहसका कारण दबापमा परेर र प्रतिबद्धता जनाउँछन् । सम्मेलन पछि कायान्वयन पक्षमा जोड नदिएको देखिन्छ ।
तापक्रम थोरै बढ्दा पनि हिमाली क्षेत्रमा उथलपुथल हुनसक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरुले दिदै आएका छन् । धनी राष्ट्रहरुले यस विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणकालागि नेपालले के गर्न सक्छ भन्ने आकडा सम्मेलनमा पेस गरे । सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य समान हुने मत्वाकाङ्क्षी उद्द्देश्य सुनाए । वनको कुल हिस्सा ४५ प्रतिशत पु¥याउने उद्देश्य प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै सफा नवीकरणीय उर्जाको भाग पनि कुल उर्जाको १५ प्रतिशत पु¥याइने दाबी छ ।
मिथेन ग्यास उत्सर्जनलाई व्यापक रुपमा कटौत ीगर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई कम गर्ने योजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा घोषण गरिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष भने के हुने हो यसको बहस पनि संगसंगै उठेको छ । करिब १ सय देशहरुले गरेको उक्त प्रतिवद्धनालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने प्रतिबद्धताको रुपमा लिएको बताएका छन । प्रतिबद्धामा सन् २०३० सम्ममा तापमान बढाउने मुख्य ग्यासलाई ३० प्रतिशतले घटाउने विषय उल्लेख छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मिथेन उत्सर्जन गर्ने मुख्य देश चीन, रुस, भारत, अमेरिका लगातका देशले प्रतिवद्धता अनुसार व्यवहारमा अघि बढ्ने छन त ? यसैमा यसको सफलता भरपर्ने छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को… 
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण… 
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र डब्लु डब्लु एफ नेपाल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।… 
पोखरा : ‘सिक्लेसैको सेतो टापी अन्नपूर्ण हिमाल’, शिर्षकको संरक्षण म्युजिक भिडियो पोखरामा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रकृति, जैविक विविधता,… 
नेपालमा बाघको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांङ्क सकलन गरी संरक्षणमा योजना बनाउन पुस ३ गते देखि सुरु भएको बाघ…