वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि यस्तो छ बजेट

विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा सहित ८ हजार मिटर भन्दा उच्च ८ वटा हिमाल भएको देश हो नेपाल । रेनस्याडो जोनको रूपमा चिनिएका हिमाल पारिका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा ठूलो पानी पर्ने क्रम बढेको छ । यसैले पहिले बाढी पहिरोबाट कम जोखिम मानिएका हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा बाढी आएर ठूलो धनजनको क्षति समेत भएका छन् । 

जलवायु परिवर्तनको गहिरो प्रभावको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसको साथै समयमै वर्षा नहुनु, अत्यधिक वर्षा भएर बाढी र पहिरो निम्तनु, मनसुन असामान्य रूपमा चाँडो वा ढिलो भित्रनु यस्ता घटना दैनिक जसो हुन थालेका छन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र तथ्यहरूले मौसमी घटनाहरूको वृद्धि र तीव्रतालाई पुष्टि गरेका छन् । सामान्यतया जेठ ३० गते भित्रने मनसुन यस वर्ष जेठको दोस्रो हप्ता भन्दा अघि देखिनै पानी धेरै पर्न थालेको छ । नेपालमै धेरै पानी पर्ने सहरको रूपमा परिचित पोखरामा दैनिक जसो ठूलो वर्षा भइरहेको छ । 

हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा रहेका पानीका स्रोत सुकेर बस्ती नै पानी खोज्दै अन्यत्र सार्नु पर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पहिले बाक्लो हिमाल देखिने उच्च हिमालयहरू कालो देखिँदै जान थालेका छन् । तापक्रम वृद्धि संगै हिमपहिरा जाने, हिमनदीहरू सुक्ने, पानीका स्रोतहरू सुक्ने जस्ता घटना भइरहेका छन् । यसैले वातावरणीय समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, हिमाल, प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु लगायतको संरक्षण गर्ने गरी जसरी बजेट आउनु पर्ने हो त्यसरी बजेट आउने गरेको पाइँदैन । 

यस वर्ष वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ को बजेट प्रस्तुत गदै उक्त रकम विनियोजन गरेका छन् ।  जडीबुटी तथा गैर काष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य पनि सरकारले निर्धारण गरिने भनेको छ । कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने जनाइएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकासकालागि ४६ अर्ब९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।