फेवातालको मापदण्ड भित्रका संरचनामा झिसमिसेमै चल्यो डोजर

पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनार पोखरा १८ खापौदी क्षेत्रका ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचनामा डोजर चलाएको छ। फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध चासो नदिएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो।
नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरी फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध तयारी सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि पोखरा महानगरले विगतमा भएको सर्वोच्चको फैसला समेत कार्यान्वयनको काम सुरु गरेको हो ।

फेवाताल किनारको वाटर फ्रान्ट रिसोर्टमा पनि महानगरपालिकाले डोजर चलाएर स्वीमिङ पुल भत्काएको छ। माइकिङ गरेर मापदण्डभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, आवासीय घरमा समेत महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए।
सरकारको १०० दिनको प्राथमिकताका कार्यक्रममा फेवाताल संरक्षणको कार्यक्रम पनि परेकाले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त सहजीकरणमा संरक्षणको काम अगाडि बढाइएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए। ‘ताल संरक्षण योजनाअनुसार शनिबार फेवातालको किनारमा रहेको केही अनधिकृत संरचना हटाउने काम सुरु भएको छ, यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। मेयर आचार्यले महानगरपालिकाको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको दायित्व रहेको बताए।

सरकारले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको छ। करिब दुई वर्ष लगाएर फेवातालको तालघर छुट्ट्याउने क्रममा सीमास्तम्भ गाडिएको छ। तालको वरपर सबै क्षेत्रमा गरी १ हजार ५५ वटा सीमास्तम्भ गाडिए पनि सीमास्तम्भबाट ६५ मिटरभित्रको जमिन महानगरपालिकाले अझै छुट्ट्याइसकेको छैन। सीमास्तम्भबाट ६५ मिटरभित्र कति व्यक्तिका घर, होटल, रेस्टुरेन्ट छन् भन्ने तथ्यांक तयार पार्दै गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

बिहान ५ बजे फेवाताल किनारमा डोजर चलाएर सिम्बोलिक रूपमा तालको मापदण्डभित्रका संरचना भत्काइएको महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले बताए। मापदण्डभित्र अनुमतिबिना बनेका संरचना हटाउने काम निरन्तर चल्ने उनको भनाइ छ।

मानवीय र प्राकृतिक कारणले जोखिममा फेवाताल

पोखराको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय कारणले पुरिँदै, प्रदूषणको चपेटामा पर्दै र साँघुरिँदै गएको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन हुने र सर्वोच्च अदालतले संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा दिएका आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेवाताल प्रत्येक वर्ष साँघुरिँदै, अतिक्रमणमा पर्दै र प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १५ गते फेवातालको तालघर छुट्ट्याउन, ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, ताल पुरिने र प्रदूषित हुने क्रम रोक्न ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। आदेश कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले आआफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम पूरा नगर्दा ताल संरक्षण हुन नसकेको हो।
फेवातालको सीमांकन करिब दुई वर्ष लगाएर पूरा भयो। सीमास्तम्भ त गाडियो तर सर्वोच्चले आदेश दिने क्रममा समेटेका तालको मापदण्ड कार्यान्वयन, पुरिने क्रम रोक्न र प्रदूषणमुक्त गर्नुपर्ने काम भने हुन सकेको छैन। सीमास्तम्भ गाडिएको तालघरबाट ६५ मिटर क्षेत्र छुट्ट्याउने कामसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। ५ मिटर क्षेत्रभित्र कति होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यक्तिका घर पर्छन् भन्ने पनि यकिन अहिलेसम्म पोखरा महानगरपालिकाले गर्न सकेको छैन। ६५ मिटरभित्र सरकारी कार्यालयहरू पनि धेरै नै पर्छन्। व्यक्तिको लालपुर्जाभित्रका जमिन यकिन गरी कति मुआब्जा दिनुपर्ने हो त्यो पनि अहिलेसम्म छुट्ट्याउने काम भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालघर छुट्टाउने काम मात्र अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छ।

अदालतले दिएको आदेशअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने कति कित्ताहरू २०३१ सालअघिको लालपुर्जा भएका छन्, त्यसमा दूषित कित्ता कुन हो र आधिकारिक कुन हो भन्ने छुट्ट्याएर मुआब्जा दिएर मात्र ६५ मिटरभित्रको लालपुर्जाभित्रका व्यक्तिका जमिनमा बनेका संरचना हटाउनुपर्नेमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी महानगरपालिकाले शनिबार बिहान ५ बजे माइकिङ गर्दै घरमा सुतिरहेका नागरिकलाई उठाएर घर भत्काउन थालेपछि फेवाताल किनारका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। ६५ मिटर क्षेत्रको बस्ती र पर्यटकीय पूर्वाधारका विषयमा अदालतको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने र स्थानीयसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय महानगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकारले गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा स्थानीय त्रसित छन्।

बर्सेनि पुरिँदै र साँघुरिँदै फेवा

एक अध्ययनले तालको मुहान क्षेत्रमा बर्सेनि जाने बाढी पहिरोको कारण १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन माटो र गेग्रयान तालमा थुप्रिँदै जाने गरेको उल्लेख छ। तालको मुहान क्षेत्रका बस्तीमा अवैज्ञानिक रूपमा बनेका कच्ची सडक सञ्जालका कारण र प्राकृतिक रूपमा हुने भू–क्षयका कारण फेवा बर्सेनि साँघुरिँदै गएको छ। फेवातालको जलाधार क्षेत्र नेपालमै धेरै पानी पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लुम्ले क्षेत्रमा पर्छ। यसैले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा धेरै पहिरो जाने भएकाले पोखराका ९ तालहरूमा फेवा सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको सिमसार विज्ञ डा। दीपेन्द्र जोशी बताउँछन्।

फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला, अँधेरी खोलालगायतका खोलाले फेवातालमा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा माटो, गेगर, कमेरो थुपार्ने गर्दछ। २०७२ साल साउन १३ गते अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कालीमाटी, थाप्लेको वन क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गएको थियो। पहिरोसँगै २२ हेक्टर वनको काठ र माटो अँधेरी खोला हुँदै तालको मुख्य स्रोत हर्पन भएर तालमा थुप्रिएको अध्ययनले देखाएको छ।

वर्षौँदेखि ताल पुरिँदै जाँदा ताल आधा घटेको पुस्तौंदेखि फेवाताल किनारमा माछा मार्दै आएका स्थानीय रामचन्द्र जलारी बताउँछन्। ताल पुरिने क्रममा पहिले माछा मारेका ताल क्षेत्र, घोल पुरिएर कतै घर बनेको त कतै खेत बनेको उनले सुनाए।

फेवातालको संरक्षणका लागि योजना बनाउने विषयमा तीन तहकै सरकारको कुनै योजना नहुँदा फेवा संकटमा पर्दै गएको छ। ताल पछिल्लो समयमा बर्सेनि कति पुरिएको छ, तालको गहिराइ कति घटेको छ लगायतका विषयमा अध्ययन नै भएको छैन। फेवातालमा मिसिने खोलाहरू, ढलमा मिसिने फोहोरका कारण तालको पानीको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने प्रत्येक वर्ष चेक जाँचसमेत भएको छैन। फेवातालको कुन क्षेत्रको पानीको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने यकिन गरेर त्यसैअनुसार ताल सरसफाइ र संरक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि स्थानीयले बताएका छन्।

फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा हुने भू–क्षयका कारण ताल पुरिने क्रम रोक्न गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सिल्टेसन ड्याम बनाए पनि सानो आकारका हुँदा छिट्टै भरिएर वर्षायाममा गेगर र माटो तालमा मिसिने गरेको छ। २०७६र०७७ मा २८ करोड ९६ लाखको लागतमा फेवामा मिसिने अँधेरी खोला, हर्पन खोला, लौरुक र बेत्यानी खोलामा सिल्टेसन पोखरी बनाइएको थियो।

प्रदूषण नियन्त्रण अर्को चुनौती
पोखरा बजार भएर बग्ने फिर्के र बुलौदी खोला फेवातालमा गएर मिसिन्छन्। तिनै खोलामा पोखरा बजारको ढल र स्थानीयले प्लास्टिकजन्य फोहोर फ्याँक्दा फेवातालको गाईघाट क्षेत्र प्रदूषणको चपेटामा परेको छ।

तालमा मिसिने खोला संरक्षण, घरघरका फोहोर पानी फ्याँक्ने क्रम नरोकिँदा पोखरामा ठूलो पानी परेसँगै फेवातालको ड्यामसाइड क्षेत्र प्लास्टिकजन्य फोहोरले भरिन्छ। २२ वर्षअघि जाइकाले गरेको एक अध्ययनमा प्रदूषणको कारण फेवातालको पानी पौडी खेल्न, नुहाउन उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसपछि तालको पानीको गुणस्तर नाप्ने र स्थानीयलाई सचेत बनाउँदै पानी संरक्षणमा लाग्ने काम नभएको स्थानीय बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला नै प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। मुहान क्षेत्रमा बस्ती बढ्यो तर त्यस क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा फेवाताल पछिल्लो समयमा मुहान क्षेत्रबाटै प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। फेवातालमा प्लास्टिकजन्य फोहोर थुप्रिँदा तालका माछा समेत प्लास्टिकभित्र परेर मर्ने गरेको स्थानीय राजु जलारी बताउँछन्।

पीडितको क्षतिपूर्तिबारे पनि सोचौं

६५ मिटरभित्रको संरचना नै यकिन नभइकन र व्यक्तिको लालपुर्जाभित्रको जमिनको मुआब्जा नै नदिई भत्काउनु सरकारको बुद्धिमता नदेखिएको स्थानीयले बताएका छन्। सरकारले ६५ मिटरभित्रको व्यक्तिको लालपुर्जाभित्रका जमिनलाई कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेसमेत यकिन नगरी एकोहोरो मापदण्ड कार्यान्वयनतर्फ मात्र लाग्न नहुने स्थानीयले बताएका छन्। बिहान उज्यालो नै हुँदैन, दिन नै हुँदैन जस्तो गरी झिसमिसेमा किन डोजर लिएर सरकार जनताको घर भत्काउन आएको भन्दै सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने स्थानीयले बताएका छन्।
व्यक्तिको लालपुर्जाको जमिनमा बनेका घर मुआब्जा दिएर हटाउन सकिनेमा सुतिरहेका स्थानीयलाई माइकिङ गरेर उठाउँदै घर भत्काउनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन भएको नागरिक समाज कास्कीका पूर्वसंयोजक रामबहादुर पौडेल बताउँछन्। सरकारको यस्तो कार्यले मानवअधिकार हननसमेत भएको उनले बताए। ‘फेवाताल संरक्षण हुनुपर्छ यसमा सरकारको साथमा हामी पनि छौं तर जनतालाई आतंकित पारेर होइन,’ उनले भने।
पूर्वसूचना नै नदिई एक्कासि उज्यालो नहुँदै झिसमिसेमा डोजर लिएर घर भत्काउन आउने शैली राज्य आतंक जस्तै रहेको स्थानीय कृष्ण थापाले बताए। बिहान सबेरै होटलमा पर्यटक सुतिरहेको समयमा हतियारसहित प्रहरीसमेत गएर स्वीमिङ पुल भत्काउनुले अहिलेसम्म पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले पर्यटक बोलाउन गरेको मेहनत एकै दिनमा खेर गएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए।

पर्यटकीय राजधानी पोखराका पर्यटकीय संरचना, तालको मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउने विधि प्रक्रिया हुँदाहुँदै सरकार गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदा होटलमा बसेका पर्यटक पनि झस्कन पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘ताल जोगाउनुपर्छ, मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुपर्छ तर एक्कासि उग्र भएर व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा गएर पर्यटक नै झस्कने गरी प्रस्तुत हुनु जायज होइन,’ होटल संघ नेपाल पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए।
सरकारले मापदण्डभित्रका जमिनको उचित मुआब्जा दिएर मात्र संरचना हटाउनु पर्नेमा जबरजस्ती व्यक्तिको जमिनमा बनेका संरचनामा मापदण्ड कार्यान्वयनको नाममा भत्काउनु जायज नभएको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दामा तीन तहकै सरकार गैरजिम्मेवार बनेर व्यक्तिको लालपुर्जाको जमिनमा बनेका संरचना हटाउनु कानुनी शासनमाथि नै उपहास भएको फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालले बताए। सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका व्यक्तिको लालपुर्जाभित्रका जमिनको मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउन आदेश दिएको बताउँदै आदेशविपरीत मापदण्ड नै नदिई घर भत्काउँदै हिँड्नु राज्य आतंक भएको उनले बताए।

मुआब्जा वा ल्यान्डपुलिङ गर : नागरिक समाज
फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने पक्की संरचना हटाउनुअघि जनतालाई जग्गाको सट्टा जग्गा ९ल्यान्डपुलिङ० वा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने नागरिक समाज कास्कीका पूर्वसंयोजक रामबहादुर पौडेल बताउँछन्। जनताको लालपुर्जाभित्रको जमिनका संरचना जनतालाई चित्त बुझाएर मुआब्जा दिएर वा जग्गाको सट्टा भर्ना दिएर मात्र हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

६५ मिटर मापदण्डभित्र स्थानीय, आदिवासी गुरुङ, भुजेल, जलारी समुदायको परापूर्वकालदेखिको बस्ती छ। यसरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नाममा पुर्खौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयका घरलगायत पर्यटकीय संरचना जबरजस्ती हटाउने कार्य न्यायोचित नहुने पनि उनले बताए। फेवातालको सीमांकन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित समिति २०७७ अनुसार ६५ मिटर मापदण्डभित्र १ सय १२ रोपनी जमिन व्यक्तिको लालपुर्जाभित्र पर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति रकम त्यतिबेलाको मूल्यांकनअनुसार झन्डै ४५ अर्ब लाग्ने बताइएको थियो। पछिल्लो सीमांकनअनुसार क्षेत्रफल र मुआब्जा रकम दुवै बढ्ने देखिन्छ।

तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ठूलो बजेट स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जाको रूपमा दिन संघ सरकारले छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। मुआब्जा निर्धारण नभइन्जेलसम्म पहिला फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका सरकारी संरचना हटाएर सुरु गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। मापदण्डभित्र अध्यागमन कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा, प्रदेश प्रहरी गण, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रलगायतका संरचना छन्।

बिहान स्थानीय सुतिरहेको समयमा गएर घर, टहरा, पर्यटकीय पूर्वाधार भत्काउँदा स्थानीयमा भय र त्रास उत्पन्न भएको छ। अब आइन्दा जनतामा भय र त्रास सिर्जना नहुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, फेवातालको मापदण्ड सहजीकरण समितिलगायत स्थानीय प्रशासनसँग नागरिक समाज कास्कीले अनुरोध गरेको छ।

पुर्खौंदेखि बस्दै आएका स्थानीय चिन्तित
वर्षौंदेखि फेवातालको माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका स्थानीय जलारी समुदाय ६५ मिटर मापदण्डले घरबास नै जानेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पुस्तौंदेखि फेवातालकै माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका ९५ प्रतिशत जलारी समुदायका घर ६५ मिटर मापदण्डभित्रै रहेकोले मापदण्डभित्रको घर भत्काउन थालेपछि जलारी समुदायमा चिन्ता छाएको स्थानीय ज्ञानबहादुर जलारी बताउँछन्।

फेवातालपारि अनदुमा गुरुङ बस्ती छ। पुर्खौंदेखि बस्दै आएको आफ्नो गाउँ ६५ मिटर मापदण्डले उठाउने हो कि भन्ने चिन्तामा गुरुङ बस्तीका स्थानीय पनि चिन्तित रहेको मनबहादुर गुरुङ बताउँछन्। पोखराको लेकसाइडमा भुजेललगायत विभिन्न जातजातिको बस्ती छ। मुआब्जा नदिई बस्तीमा समेत सरकारले डोजर चलाउन थालेपछि अन्यत्र घर जग्गा नभएका स्थानीय त्रसित छन्।

मुआब्जा दिएर मापदण्ड भित्र निर्माण संरचना हटाउनु : सर्वोच्च
।।।संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी ९एचभअबगतष्यलबचथ ःभबकगचभ० अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनारा ९द्यबलप या ीबपभ० बाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं। प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।

यसैगरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रीत पु¥याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।

फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व जोगाई राख्न यसको वातावरणीयस्तर समेत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गराई यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०९१० बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु।

२०७५ वैशाख १५ गतेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको अंश।