कालीगण्डकी डाइभर्सन जैविक विविधता र मानव समुदायकालागि ठूलो चुनौती : पूर्व मन्त्री गुरुङ

कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत

पोखरा : नेकपा एमालेका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन जैविक विविधता र मानव समुदायकालागि ठूलो चुनौती हुने भन्दै नदी डाइभर्सन हुने विषयको फेसबुकमा स्टाटस लेखेरे बिरोध गरेका छन् ।

जैविक विविधता र मानव सभ्यतालाई नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन हुनै नसक्ने भन्दै संघीय सरकारका पूर्व वन मन्त्री समेत रहेका नेकपा एकालेका नेता गुरुङले नदी डाइभर्सन नगर्न सचेत गराएका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको खवर संगै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा नदी डाइभर्सन भए दुःख र जोखिमका दिन सुरु हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । डाइभर्सन आयोजनाले गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका दश स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन् । डाइभर्सनले लुम्बीनी प्रदेशको पाल्पा पनि प्रभावित हुने छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने मालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने उद्देश्य यो आयोजनाको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीवलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभान र दोभानबाट बुटवलको बेलबासासम्म ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजन अघि बढाउनु द्वन्द निम्त्याउनु मात्र रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिले यस विषयमा कुरा उठ्दा नै डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताउँदै आएका थिए ।