
उत्तरी गोरखाको चुम् उपत्यका प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता अनि सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानबाट संसारभर नै प्रख्यात छ । एउटा अहिंसाको क्षेत्र भनेर चुम् उपत्याकाकाे भिन्नै पहिचान छ । त्यही चुम् उपत्यका जाने मुख्य पद मार्ग, बिगत् दुई महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको लोक्पा र सार्दी भिर बीचको पहिरो (जसलाई सबैले लोक्पाको पहिरो भनेर चिन्दछन्) ले गर्दा ठप्प भएको दुई महिना बढी भै सकेको छ ।
हेली चार्टर गरेर, त्यहाँ जानुबाहेक अरू विकल्प अहिलेलाई छैन । चुम् उपत्यका साबिकको चुम्चेत गा. बि. स. र छेकम्पार गा. बि. स. रहेको ठाउँ हो, जो हाल चुम् नुब्री गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्दछ । त्यहाँ जाने एक मात्र पद मार्ग र स्थानीय डुयु खोलामा कादुरी संस्थाले करिब दश बर्ष अगाडि बनाई दिएको झोलुंगे पुलसमेत यो लोक्पा पहिरोले बगाई दिएकाे छ । यसैले बिरामी परेका मानिसहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल ल्याउन र अत्यावश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्न समेत सक्ने अवस्था छैन् । बिरामी पर्दा स्थानीय उपचारको अभावमा छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ ।
हालसालै चुमक्षेत्रकी एक सुत्केरी बेथालागेकी महिलालाई समयमै अस्पताल ल्याउन नसक्दा सुत्केरी हुन नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेकाे दुःखद खवर छ । पहिराेकाे कारण ढुवानीमा समेत समस्या हुँदा खाद्दान्नकाे समेत अभाव हुन थालेकाे छ । पहिरो खसेपछि स्थानीय गाउलेहरू र चुम् नुब्री गाउँपालिका कार्यालयमार्फत् हामीलाई पुलको समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो भनि अनुरोध भएको थियो । वर्षायामको प्रतिकूल मौसम अनि कोरोना महामारी जस्ता कारणहरूबाट स्थलगत अध्ययन हुन सकिरहेको थिएन । असाेज १४ गते लोक्पा पहिरोको अध्ययन गर्ने साइत जुर्यो । मेरो इन्जिनियरिंग ज्ञान तथा पहिरो विज्ञानमा काम गरेको आज २४ बर्ष बढी भयो । सयौँ यस्ता पहिरोहरूको अध्ययन र पहिरोहरूको दीगो व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ । आजको अध्ययन गरेपछि मैले लोक्पा पहिरोसँग हार स्वीकार गरेँ – यस अर्थमा कि यो पहिरोको दीगो व्यवस्थापन गर्न प्राय: असम्भव जस्तै छ । माथि – तल, दायाँ – बायाँ, वारि- पारि, कहीँ कतै भौगोलिक हिसाबले पुल बनाउने ठाउँ र दिगो पद मार्ग बनाउने उपयुक्त ठाउँ नै देखिन । पहिरोले गर्दा स्थानीय डुयु खोला पुरेर नाम निसाना नै मेटेजस्तो अवस्थामा अहिले छ । डुयु खोलाको पानी पहिरोबाट थुप्रेको बगर मुनिबाट बगेको छ भने अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ पुलको आवश्यकता नै पर्दैन । पहिरोबाट थुप्रेको बगरले नै पुलको काम गरिरहेको छ ।
अबको बाटो के त ?
माथि भने झैँ अब डुयु खोलामा न त पुलको आवश्यकता छ न त भौगोलिक हिसाबले पुल बनाउने उपयुक्त ठाउ नै पाईन्छ । यो पहिरो हुँदै जाने एक मात्र उपाय भएको हुनाले यसको विकल्प नै छैन । त्यसैले लोक्पाको यही पहिरो हुँदै नयाँ पदमार्ग खुलाउने र जोखिम मोल्दै पहिरोको बाटो हुँदै हिँड्नु बाहेकको अरू विकल्प देखिँदैन । मेरो यो अध्ययन भन्दा अगाडि मैले डुयु खोलाको माथितिर बाट बैकल्पिक बाटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने कसैले भनेको सुनेको थिएँ । आज डुयु खोलाको शिरसम्म पुगेर हेरेँ । त्यहाँ त भौगोलिक हिसाबले झनै बढी जोखिमयुक्त पाएँ ।

अर्को कुरा मैले अनुभव गरेको के हो भने मान्छे स्वभावैले यस्तो प्राणी हो कि छिटो र छोटो हुन्छ भने ऊ जोखिम मोलेरै भए पनि छोटो बाटोको प्रयोग गर्दछ । भलै त्यो घुमाउरो बाटो पाँच मिनेट मात्र लामो किन नहोस् । ऊ घुमाउरो बाटोको प्रयोग गर्दैन । अनि लोक्पामा पहिरो छल्न माथिबाट घुमाउरो बाटो बनायो भने पनि तीनदेखि चार घण्टादेखि १ दिनको कुरा हुन आउँदछ । त्यसैले यसको औचित्य नै मैले देख्दिन ।
लोक्पा पहिरो अझै २, ४ बर्ष अहिलेकै प्रक्रियामा सक्रिय हुने अवस्थामा छ । यसैले बर्षाको समयभरि करिब ४ महिनालाई यो बाटो प्रयोग गर्न प्राय: असम्भव जस्तै हुनेछ । अरू सुख्खा समयको लागि पहिरो हुँदै बाटो खोल्ने र जोखिम मोलेरै हिँड्नुको विकल्पबाहेक अरू उपाय त्यहाँ मैले देख्दिन । बरू नयाँ बाटो खोल्दा पहिरोभित्रै पनि भौगोलिक हिसाबले बलियो ठाउँ हुँदै खोल्ने र माथिबाट ढुङ्गा वा पहिरो आउँदा केही हदसम्म भए पनि जोगाउने वायर नेटिंगहरू लगाएमा दुर्घटनाहरू हुनबाट जोगाउन मद्दत हुनेछ ।
लोक्पा पहिरो – तिमीलाई जित्छु भन्ने ठूलो आशामा आज तिम्रो दर्शन गर्न पुगेको थिएँ । तर आज तिमीले मलाई जित्यौ, म हारेँ । आम चुम् बासीको कत्रो आशा थियो होला – कादुरीबाट त्यो अब नहुने भयो । म तिम्रो बिकराल रूपले त्रसित भएँ । अनि भाग्न विवश छु – तिम्रो त्यो क्रुर अनुहार देखेर, हो तिम्रो त्यो क्रुर अनुहार देखेर ।
लेखक गुरुङ पोखरामा प्राकृतिक प्रकोप र विपद् विषयमा फ्रान्सको पेरिस विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेका वरिष्ठ जियो टेक्निकल इन्जिनियर हुन् ।




प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को…
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…