प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा सरकार र नागरिक स्वयम जति व्यवहारिक हुनु पर्ने हो त्यो अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो समयमा तराईमा मात्र होइन पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् ।
पहिलो पानी पाइने क्षेत्रमा अहिले त्यस क्षेत्रका मूल, कुवा, इनार लगायत पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् । पछिल्लो उदाहरण चुरेक्षेत्रको संरक्षणको माग गर्दै गत वैशाख दोस्रो हप्ता जनता सप्तरीदेखि पैदल यात्रा हिँडेर २५ औं दिन काठमाडौँ पुगे । चुरे अतिक्रमण र दोहनले खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै जाँदा आफूहरू काकाकुल हुनु परेको चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले बताउँदै आएका छन् । चुरे संरक्षणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार समन्वय गरेर अघि नबढ्दा यो समस्या आएको छ ।
चुरे अति दोहनका कारण पानीका स्रोतहरू सुकेर काकाकुल हुनु प¥यो भन्दै जनता हिँडेर राजधानी सहर धाउनु पर्ने अवस्था आउनु दुःखद अवस्था हो । दसौँ चुरे संरक्षण दिवस मनाइरहँदा पानीका स्रोत संरक्षणकालागि, जैविक विविधताको संरक्षणकालागि सरकारले चुरे मात्र होइन पहाड र हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणमा विगतमा के काम भयो र भावी योजना के छ भन्ने एकीन गरेर अघि बढ्नु पर्ने हो । संरक्षण दिवस एक दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेर झाराटार्ने मात्र गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । मधेसका जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे संरक्षणकालाई चुरे दोहन नियन्त्रण गरी संरक्षणको काम पनि सघै अगाडी बढाउन संरक्षणकर्मीले माग गरिरहेका छन् ।
मान्छेको मात्र होइन सबै प्राणीको अस्थित्व सँग जोडिएका देशभरका पानीका स्रोतहरू संरक्षण योजना सहित सरकार अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । चुरे संरक्षणकालागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायको समन्वय हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे संरक्षण दिवसको अवसरमा आयोजित वृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रममा यसै भने । अव व्यवहारमै सङ्घ सरकारले प्रदेश, स्थानीय र सरोकारवाला निकाय संग समन्वय गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको संरक्षणकर्मीले बताउँदै आएका छन् । यसैको असरका कारण चुरेमा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको भन्दै स्थानीय चुरे संरक्षणको माग गर्दै राजधानी सम्म पैदल यात्रामा पुग्ने अवस्था आएको छ । नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा हुने काम रोक्नु पर्छ । चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू क्षण जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को… 
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…