दुई ठूला दल कांग्रेस, एमालेले राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति गर्दा किन आएन देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने योजना

 पोखरा : प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले जनताको हितमा काम गर्छन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । सरकारमा रहनेले जनताका दैनिक अप्ठ्यारालाई सम्बोधन नगरे प्रतिपक्षमा रहने पार्टीहरूले जनताका समस्या समाधानकालागि  आवाज उठाउनु नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । 

 गणतन्त्रपछि देशमा औद्योगिक, कृषि क्रान्ति होला, जनताको छोराछोरीले यही रोजगारका अवसर पाउँलान भन्ने जनताको चाहाना थियो । यो जनताको चाहाना भने  प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३४ वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन ।  प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि देश पर निर्भरताबाट मुक्त पाउने गरी नयाँ उद्योग धन्दा थप्ने वातावरण बनाउनु त कहाँ कहाँ चलिरहेको उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिए ।

यसले गर्दा देश झन् झन् परनिर्भरता तर्फ धकेलियो । सिँचाइ पुगेका कृषि भूमि सहरमा परिणत भए । गाउँ खाली हुँदै गए ।  गाउँका जमिन पनि बाझौँ भए । सुगम खोज्दै गाउँका जनता सहर झरेपछि सहरका सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिनमा बस्ती बसे । यसरी उत्पादन हुने जमिन कतै बाँझै रहे कतै सहर बसे । यसरी बेलैमा भू उपयोग नीति कार्यान्वयनमा नआउँदा  र कृषि भूमि जोगाउन नसक्दा देश कृषिमा परनिर्भरता तर्फ धकेलिँदै गयो । 

प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारहरू सरकामा रहे पनि किन जनताका समस्या सम्बोधन हुँदैन ? किन जनताका छोराछोरीले देशमै रोजगार पाउँदैनन् ? जहान केटाकेटी पाल्न विदेश नै पलायन हुन किन परिरहेको छ ? देश किन दिन प्रतिदिन परनिर्भरता तर्फ गइरहेको छ ? देशमै किन उत्पादन मूलक कारखाना, उद्योगधन्दा सञ्चालन र  कृषिमा आत्मनिर्भरता हुने गरी कार्यक्रम आएर कार्यान्वयन हुँदैनन् ? यी विषय जटिल बनेर गएका छन् । तर सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू यस्ता विषयमा जनतासँग बसेर कहिल्यै चिन्तन मनन गरेर र सम्बोधन गर्ने तर्फ लागेनन् ।

सरकारमा हुनेले सरकार जोगाउन र प्रतिपक्षमा रहने सरकारमा पुग्ने खेलमा मात्र लाग्दा देश अस्थिरता तर्फ गएको छ । यति बेला फेरी सरकार परिवर्तन हुने क्रममा छ । माओवादी– एमाले लगायतको गठबन्धन सरकारबाट एमाले हटेर कांग्रेस –एमाले लगायतको गठबन्धनको सरकार बन्ने गरी दुई ठूला पार्टीले सहमति गरेका छन् । कांग्रेस –एमाले लगायतको गठबन्धनको सरकार बनेपछि जनताको दैनिकीमा के फरक पर्छ त ?  भन्ने प्रश्न  अहिले आम जनताको छ ।सरकारले देशमै रोजगारका अवसर सृजना नगर्दा युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढेर गएको छ । 

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ युवा जनशक्ति देशमै रोजगारका अवसर नपाएर, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण नबन्दा  बिदेसिन बाध्य हुनु भनेको देश सङ्कट तर्फ जानुको सङ्केत हो । देश आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनमा जोड दिने योजना नै सरकारको नहुनु नै यो अवस्था सृजना हुनुको प्रमुख कारण हो । कृषि प्रधान देश भएर पनि उर्वर भूमिलाई जोगाउन नसक्नु । भूमिको वर्गीकरण गरेर कृषि र गैर कृषि भूमि छुट्ट्याउन नसक्नु । पालिकालाई यो जिम्मा दिए पनि जग्गा दलालको प्रभावमा परेर कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।  हजारौँ हेक्टर कृषि भूमि मात्र भएको कुनै एक ठाउँ पनि नहुनु । उर्वर मानिएका सिम, दलदल, ताल वरपरका कृषि भूमि समेत पुरेर बस्ती बस्नुले उत्पादन घटेको मात्र छैन वर्षा याममा त्यस्ता क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

कृषि भूमि मासिएको मात्र छैन जनताको जीवन पनि जोखिममा परेका छन् । सरकारले कहाँ बस्ती बसाल्ने, कहाँ  उद्योग, कहाँ व्यापारिक क्षेत्र र कहाँ कृषि भूमि रहने भन्ने नछुटाउँदा यो समस्या देशभर आएको छ । सत्तामा पुगेकाहरू सत्तामा रमाउने मात्र देखिएको छ । सत्ता टिकाउने र भत्काउने खेल त सामान्य नै भयो । यसैले देश दिन दिनै समस्या नै समस्याका चाङमा फसेको छ । देश दैनिक रुपमा परनिर्भरता जस्तो डरलाग्दो भुमरीमा फसेको छ । परनिर्भरता हुनु भनेको देश संकटमा पर्नु हो  भन्ने तर्फ सरकारमा रहेकाले कहिल्यै सोचेनन् । यसैको परिणाम देश विदेशी ऋणमा डुब्दै गएको छ । देश ऋणमा डुब्नु भनेकाे विदेशीको कब्जामा देश पर्न सक्ने सम्भावना बढ्नु हो ।  यसबाट मुक्त पाउनु भनेको देशका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हो । कृषि उत्पादन हो । औद्योगिक क्रान्ति हो ।  तर यस तर्फ अहिले सम्मका सरकारको कुनै योजना नै ल्याएनन् । 

अस्थिर सरकारका कारण देश चाहे अनुसारका विकास र समृद्धिको यात्रामा जान नसकेको भन्दै  दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्ने गरी सोमबार राती सहमति भएको छ । यो सँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन भत्किएको छ । यस अघि ४६ सालयता नेपालको संसदीय अभ्यासमा पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकार नबनाएका होइनन् । तर त्यति बेला पनि देश आत्मनिर्भर हुने कुनै योजना आएन । अहिले पनि देश विकास र समृद्धिको खाका सहितको सहमति भन्दा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारको भागबन्डाका विषय मात्रैमा केन्द्रित भएको सहमति बाहिर आएको छ । यसबाट जनता र देश भन्दा पनि सत्तामा फेरि पुरानै मान्छे फर्कने मात्र देखिएको छ । 

यी नै एमाले, कांग्रेस र माओवादीले एक पटक त सरकार नै चलाउन नसकेर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैका प्रमुख पदमा बसाएका थिए । उनले ११ महिना शासन गरे । त्यसको हानिकारक राजनीतिक प्रभावहरू अहिले सम्म पनि कायम रहेको छ । अब फेरि यो गठबन्धन भत्कियो भने फेरि उही खिलराज रेग्मी जस्ता नयाँ पात्र खोज्नु पर्ने पो हो कि ? यस्तो नहोस् । दुई ठूला पार्टी सहितको नयाँ सरकारको आलोपालो सरकार पुरै काल बितोस् मात्र होइन देश विकास र समृद्धिको यात्राकालागि कोशेढुंगा बनोस् । अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ । अरू त उनै कांग्रेस र एमाले सहितको गठबन्धन सरकारमा रहेकाहरूको देशलाई पर निर्भरताबाट मुक्त गर्ने गरी योजना ल्याउँछन् कि उही सत्तामै रमाउँछन् त्यसैमा भर पर्छ ।