जग्गा वर्गीकरणबिनै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय: नीतिगत अस्थिरता

जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहले आगामी असारसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने गरी सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई कतिपय विज्ञ र स्थानीय तहकै नेतृत्वकर्ताले ‘नीतिगत अस्थिरता’ भनेर आलोचना गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता पारित गरेको भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ मा हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहले आगामी असारसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त नियमावली संशोधनको जानकारी दिएका थिए।
तर सरकारले कित्ताकाटका सम्बन्धमा पटकपटक फरकफरक नीतिहरू लिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले त्यसप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यस्तो “अस्थिर नीतिले सबैतिर अन्योल बढ्ने” भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

सरकारी निर्णय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार उक्त नियमावलीमा भएका केही व्यवस्था संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको थियो। त्यसमा जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण कैयौँ स्थानीय तहहरूलाई परेको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रावधान राखिएको हो।

त्यसैअनुरूप जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहहरूले थप समय पाएका हुन् र सरकारी निर्णय अल्पकालीन मात्र भएको उनको भनाइ छ।
उनले बीबीसीसँग भने, “स्थानीय तहहरूले गत साउन मसान्तभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। केही पालिकाहरूले गर्न नसकेकाले कित्ताकाट रोकिएको अवस्था थियो।” “अब त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ। अब ती स्थानीय तहहरूले त्यो समयभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेछ।”

वर्गीकरण अझै बाँकी

सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको थियो।त्यसबेला नियमावलीमा छ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरण सक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।तर अधिकांश स्थानीय तहले ‘जनशक्ति र प्रविधि’को अभाव देखाउँदै तोकिएको समयमा जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि थप एक वर्ष समय थपियो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। विभागका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार कुल ७५३ वटामध्ये हालसम्म १९३ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्।

असारसम्म वर्गीकरण नभए के हुन्छ?

प्रवक्ता भट्टले दिएको जानकारीअनुसार हाल गरिएको कित्ताकाटसम्बन्धी प्रावधान सधैँका लागि होइन।आगामी असारसम्म समय थप गरिएको भए पनि त्यसपछि पनि यो समय थपिन्छ भन्ने नरहेको उनले बताए।

“आगामी असारसम्म जग्गा वर्गीकरण भएन भने कित्ताकाट फेरि रोकिन सक्छ, त्यस बेलासम्म वर्गीकरण गरी सक्न र आफ्नो स्थानीय तहलाई त्यसो गर दबाब दिन स्थानीयवासीलाई पनि आग्रह गर्छु,” उनले भने।साउनभित्र जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा अहिले कित्ताकाट रोकिएको थियो।अब आगामी असारसम्म पनि वर्गीकरण नभएमा त्यस्तै अवस्था आउनेतर्फ स्थानीय तहहरू सतर्क हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारको ‘अस्थिर नीति’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव लालमणि जोशीले सरकारले “कहिले कित्ताकाट खोल्ने र कहिले रोक्ने अनि कहिले ‘वर्गीकरण गर्नू’ भन्ने र कहिले ‘केही समयपछि गरे पनि हुन्छ’ भन्ने” प्रवृत्ति देखाएको बताए।

“यस्तो खालको नीति भनेको अस्थिर भयो, त्यसले जुन उद्देश्यले भूउपयोग नीति र नियमावली ल्याइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन्छ,” उनले भने।”बरु अरू सकिँदैन भने कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर मात्र छुट्ट्याए पनि कृषियोग्य भूमि जोगिने थियो। यस्तो अस्थिर तरिकाले त झन् अन्योल बढ्ने भयो।”

जोशीले मन्त्री फेरिएपछि नीतिहरू फेरिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक परेको जनशक्तिलगायत स्रोत उपलब्ध गराएर वर्गीकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।

‘सङ्घीय सरकारको केटाकेटी पारा’

नेपाल नगरपालिका सङ्घकी कोषाध्यक्ष विमला राईले सङ्घीय सरकारले जग्गा वर्गीकरणका विषयमा बारम्बार “कच्चा निर्णय” गरिरहेको आरोप लगाइन्। उनले कैयौँ स्थानीय तहहरूमा जनशक्ति नहुँदा पनि परामर्शदाताहरू नियुक्त गरेर काम अघि बढेको तर सङ्घीय सरकारले नै अन्योलमा पार्ने गरेको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, “कतिपय स्थानीय तहमा थप बोझ भएको होला तर सङ्घीय सरकारले नै समय थप्दै जाने हो भने त्यो त केटाकेटी खेलेजस्तो भइहाल्यो नि!”स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिनु ‘एकदमै उपयुक्त’ रहेको उनको दाबी छ।

“स्थानीय तहको सबै काम गर्ने सरकार भएकाले स्थानीय सरकारहरूले नै जग्गा वर्गीकरणको अधिकार पनि पाउँदा त्यसले म्यापिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ र विकास अघि बढाउन पनि सहज हुन्छ,” राईले भनिन्।

जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रावधान
सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो।उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।

नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको “भूउपयोग क्षेत्र नक्सा” र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्छ।त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ।तर त्यसरी तयार भएको भूउपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ।

२९ डिसेम्बर २०१७कानुन नबन्दै जग्गाको कित्ताकाट खुला
१२ जनवरी २०१९
नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले सङ्घको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्साबमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ताको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनुपर्ने छ। त्यसैअनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

समाचार बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार गरिएकाे हाे ।