फेताल संरक्षण गर्न अदालतको निरन्तर ताकेता सरकारको छैन ध्यान

कृष्णमणि बराल
वर्षा लागे संगै पोखरामा दैनिक जसो पानी पर्न सुरु भइसकेको छ । पानी परेपछि फेवातालको ड्यामसाइड क्षेत्र प्लास्टिकले ढाकिन थालेको छ ।
पोखरा बजार भएर बग्दै फेवामा मिसिने फिर्के खोलामा पोखरेलीले जथाभावी फ्याँकेको प्लास्टिक जन्य फोहोर, ढल सोझै तालमा मिसिदा ताल प्रदूषणको चपेटामा परेको छ । यसरी थुप्रिइका प्लास्टिक जन्य फोहोर तालको तल्लो लेयरमा पनि जम्मा भएका छन् ।

वर्षा याममा फेवातालको मुहान क्षेत्रका वन जंगलमा जाने पहिरोले ताल प्रत्येक वर्ष साँगुरिदै गएको छ । १२ वर्षको अवधीमा तालको मुहान क्षेत्रमा १ हजार भन्दा बढी तालको क्षेत्रफल पुरिएको हर्पन फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारी बताउँछन् । पुरिएर बनेका ति चौरहरुमा कोभिडको समय देखि स्थानीयले धान रोप्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले तालको सतह धेरै घटेको उनले सुनाए । पछिल्लो समयमा प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले जलारी समुदायले माछा पालान गरेका केज नै पुरेपछि केज कल्चर नै हराएको ज्ञानबहादुरले बताए । २०७२ सालमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका र महानरपालिका क्षेत्र भित्रको वनमा गएको ठूलो पहिरोले बढे बढे रुख नै तालको ड्यामसाइड समम बगाएर पुरेको थियो । त्यती बेला तालको लेबल कति पुरियो कुनै अध्ययन छैन ।

तालको मुहान क्षेत्रका सिमसार पुरेर घडेरी बनाउँदा तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला पनि पछिल्लो समयमा प्रदूषणको चपेटामा परेको छ । यसरी मुहानबाटै पनि ताल प्रदूषर्णको चपेटामा परेको स्थानीयले बताएका छन् । फेवातालको मापदण्ड विपरित घर बन्नु अर्को समस्या रहेको नागरिक समाज पोखराका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी बताउँछन् ।

फेवातालको अस्थित्व जोगाउन यि समस्याहरु समाधान हुनु पर्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । तर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने तीन तहकै सरकारले ध्यान दिएको पाइदैन । यसैले समस्या झन जटील बन्दै गएको छ । फेवाताल संरक्षणका विषयमा सर्वोच्चमा मात्र होइन जिल्ला र उच्चमा पनि मुद्दा परे । अदालतले संरक्षण गर्न र जोगाउन तीन तहकै सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्रको काम पुरा गर्न पटक पटक आदेश र परमादेश दिएको छ । तर आफै जानेर, अध्ययन गरेर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नु पर्नेमा अदालतले आदेश दिदा पनि ताल संरक्षणको काम भने तालले अनुभव गर्ने र मान्छेले देख्ने गरी हुन सकेको छैन् ।

फेवाताल अतिक्रमण हटाउन, प्रदूषण नियन्त्र र संरक्षण गर्न उच्च उदालत पोखराको यस्तो छ परमादेश अधिवक्ता मनोज घर्तीमरले दायर गरेको रिटमा आइतबार उच्च अदालत पोखराले फेवातालमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र तालको मापदण्ड भित्र निर्माण भएका संरचना साउन महिनाबाटै हटाउन परमादेश दिएको छ । अदालतले असार महिना भित्र कार्यतालीका बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै साउन १ गते देखि कार्यतालिका अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रवन्ध मिलाउन भनेको छ ।

सर्वोच्चले दिएको समय सिमा भित्र सर्वोच्चको आदेश पालना नभएकोले उच्च अदालतले तीन तहकै सरकारलाई रिजल्ट दिने गरी काम गर्न तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिस्टारको कार्यालयमा पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नसमेत परमादेश दिएको छ । यस्तै गरी उच्च अदालतले फेवातालको चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन परमादेश पनि जारी गरेको छ । कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले फेवातालको मुहानसहित समग्र जलाधार क्षेत्रमा यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ ।

ताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणकालागि प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सो क्षेत्रम बसोबास गर्ने, व्यवासय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउनू आदेशमा भनिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले फेवातालमा आश्रित जलचरहरुको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरुलाई कुनै पनि रसायनियक पदार्थको प्रयोग नगर्नकालागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

तालको सिमसार पुरेर घडेरी बनाउने क्रम बढ्नुको साथै तालमा प्रदूषण बढेपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए । उनले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, गण्डकीकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी र पोखरा महानगरपालकालाई विपक्षी बनाएका थिए ।

मगरले दायर गरेको रिटउपर गत पुस १८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही रिटउपर उच्चले आइतबार अन्तिम निर्णय सुनाउँदै परमादेश दिएको हो । जारी परमादेशमा फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जालधारक्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता उपयोगी मानिने रुख बिरुवा रोपी पानस्ीको स्रोत बढाउन प्रयोजनकालागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ ।

फेवाताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरुमा रहेका प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नकालागि ताल किनारका गतिविधिहरमा निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने र पानीमा बहाव क्षेत्रदेखि नै फोहोर नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश भएको छ ।
फेवातालको चारकिल्ला, यसको सीमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरुको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा १ पटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

२०७५ वैशाख १६ गतेको सवोच्च अदालतले फेवाताल किनारको ६५ मिटर भूभागमा निर्माण भएको अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । ६ महिनासम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै महानगरले खदालतको अवहेलना मुद्दा समेत खेपेका थियो । सर्वोच्चको फैसला पछि २०७७ कात्तिक मा सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण,सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांंकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको छ । प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लखे थियो । पहिलो पटक जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले ४ असार २०८० मा पोखराका फेवातालसहित पोखराका सबै तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागू गर्न आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले फेवाालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको थियो । जसको पूर्णपाठ ९ असोज २०८० मै आएको छ । सर्वोच्चले तोकोको मिति सकिदा पनि आदेश अनुसारका काम तीन तहकै सरकराले अगाडि बढाएका छैनन् । १३ मंसिर २०८० मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नृतृत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनकालागि सहजीकरण समिति बने पनि काम भने देखिने गरी भएको छ्रैन । पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिना भने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनकालागि काम भइरहेको बताउँछन् । तालघर छुट्याउन नापी भइहेको र प्रदूषण निनयन्त्रणको काम पनि अघि बढेको उनले सुनाए ।
मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न मुअब्जा सकस पोखरा महानगरपालिकाले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर तालको मापदण्ड कामय गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्ने देखिएको थियो ।

यस बिचमा पनि नयाँ संरचना थपिएका छन् । ६५ मिटर भित्रको ताल वरपरको क्षेत्रभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ । महानगरको अध्ययन टोलीले जग्गाको मालपोट मूल्यांकन अनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दर अनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएको छ । व्यक्तिको जग्गा मापदण्ड भित्र परेको छ भने सरकारले उचित मुअब्जा दिने गरी अधिग्रहण गरेर सधैको तनावबाट मुक्त गरिदिनु पर्ने जग्गा धनीले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार पनि मुअब्जा भित्रको जमिनको उचित मुअब्जा दिनु पर्ने फैसला गरेको छ । तीन तहका सरकारले भने यसकालागि आवश्यक बजेट अहिले सम्म छुट्टयाउने गरेको छैन ।

६५ मिटर भित्र पुस्तौ देखि बस्दै आएका र लालपुजा पनि भएका जलारी समूदाय, भुजेल समुदाय लगायत स्थानीयका बस्ती पनि छन् । पुस्तौ देखि बस्तै आएक कुनै स्थानीएको मापदण्ड भित्र बाहेक अन्यत्र कतै जग्गा जमिन नभएका पनि छन् । ति बस्ती हटाउँदा विकल्प दिनु पर्ने छ । यस विषयमा पनि तीन तहकै सरकारको अहिले सम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना देखिदैन् ।