गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना अन्तर्गत गण्डकी नदी बेसिनको जल मोडेल समायोजन विषयमा सरोकारवाला संग बुधबार पोखरामा साझेदारी गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
गण्डकी नदी बेसिनमा समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित काम अघि बढिरहेको छ। गोष्ठीमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, प्राविधिक समिति सदस्यहरू, विषय विज्ञहरू, प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले गण्डकी प्रदेश सरकारले जलवायु जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको बताए । तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना बन्दा जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने प्रभावका विषयलाई थप प्राथमिकता राखिने पनि उनले बताए । गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका हिमाली जिल्लामा रहेका हिमतालहरू जोखिममा रहेको बताउँदै संरक्षणका कामलाई उतिकै प्राथमिकता राखिने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकीका प्रदेश सचिव मोहनराज काफ्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव देवराज निरौला तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा मनीषराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असर र अनुकूलनका योजनाका बारेमा बताएका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका वरिष्ठ अधिकृत¸विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपाने, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका आयोजना प्रमुख डा रबिन कडरिया, वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन अधिकृत लीना चालिसे तथा संरक्षण अधिकृत डा राजन पौडेलले परियोजनाको परिचय प्रस्तुत गर्दै कार्यशालाका उद्देश्यहरूबारे प्रकाश पारेका थिए।
जल मोडेल समायोजन अध्ययनका प्राविधिक प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले र मेसिन लर्निङ प्रविधिको प्रयोगमार्फत विकसित समायोजित जल मोडेलको प्राविधिक पक्ष, डाटा समायोजन प्रक्रिया तथा यसको उपयोगिताबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न अध्ययनहरूलाई एकीकृत गरी जल उपलब्धता, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जलचक्र प्रणाली तथा प्रवाहको मूल्याङ्कन गर्ने सक्षम प्रणाली निर्माण गरेको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले भविष्यमा जलस्रोत व्यवस्थापन, पूर्वाधार योजना तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माणमा वैज्ञानिक आधार थप सुदृढ गर्ने विश्वास गरेका थिए ।
नेपालमा प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण, नीति तर्जुमा तथा दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन साथै जलवायु मैत्री विकासकालागि सुदृढ वैज्ञानिक आधार तयार गरेको बताइएको छ । आगामी दिनमा अन्तरक्षेत्रीय समन्वय सुदृढ गर्दै तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया प्रवर्द्धन गर्ने तथा वैज्ञानिक ज्ञानलाई उत्थानशील समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि व्यवहारिक रणनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हरित जलवायु कोषको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को… 
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…