हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा हिमाल जोगाउने बहस

पोखरा : हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा हिमाल, हिमनदी, हिमताल र नदी किनारका बस्तीको सुरक्षाबारे बहस गर्न मुस्ताङको जोमसोममा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुँदैछ।

भदौ १० गते रसुवाको लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रबाट खसेको हिउँ र चट्टानसहितको पहिरोले ल्हेन्दे खोलामा ठूलो बाढी निम्त्यायो। त्यसपछि आएको बाढीले त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमको यो पछिल्लो उदाहरण हो। देश बाढी र पहिरोको पीडामा रहेका बेला हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा भने हिमाल र हिमाली जनजीवन जोगाउने विषयमा बहस हुँदैछ। भदौ ३० र ३१ गते जोमसोममा हुने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका असर, विपद्को जोखिम र त्यसबाट बच्ने उपायबारे छलफल गर्नेछ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा हुने सम्मेलनमा देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सहभागी गराउने तयारी छ। आयोजकका अनुसार करिब ३४० स्थानीय तहलाई सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एउटै थलोमा भेला गराएर जलवायु परिवर्तनले स्थानीय स्तरमा पारेको प्रभावबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीति तय गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ।

बढ्दो तापक्रमले हिमाली नदी प्रणाली जोखिममा

तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाल र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ। हिमपहिरो खस्ने, हिमतालको आकार बढ्ने र नदीको बहावमा अचानक परिवर्तन आउने जोखिम पनि बढेको छ। यस्ता घटनाले हिमाली नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारलाई ठूलो जोखिममा पारेका छन्। रसुवामा पछिल्लो पटक आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा सानो घटनाले पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्ने देखाएको छ। हिमालमा हुने परिवर्तनको असर केही घण्टामै नदी किनारका बस्तीमा पुग्न सक्छ भन्ने पनि प्रष्टरुपमा देखिएको छ ।

नेपालमा यसअघि पनि हिमाली क्षेत्रमा भएका यस्ता घटनाले ठूलो मानवीय क्षति गरिसकेका छन्। २०६९ वैशाख २३ गते कास्कीको अन्नपूर्ण हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोपछि सेती नदीमा आएको आकस्मिक बाढीमा प्रारम्भिक सरकारी विवरणअनुसार २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४४ जना बेपत्ता भएका थिए। पछिल्ला अध्ययनमा उक्त घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७२ सम्म पुगेको उल्लेख छ।

यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रमा मात्र होइन, हिमालबाट बग्ने नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत विपद्को जोखिम बढिरहेको देखाउँछन्। त्यसैले मुस्ताङमा हुन लागेको सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित विपद् र त्यसबाट नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित राख्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

विपद् आएपछि मात्रै होइन, जोखिमअघि नै तयारी

नेपालमा विपद् आएपछि पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणका विषयमा बहस हुने गरेको छ। तर केही समयपछि त्यस्ता विषय ओझेलमा पर्ने र अर्को विपद् आएपछि फेरि चर्चा हुने प्रवृत्ति छ।

अब यस्तो शैली बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी विपद् आउनुअघि नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र स्थानीय तहको तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा विकास निर्माणको योजना बनाउँदा पनि जलवायु जोखिमलाई आधार बनाउन आवश्यक छ। नदी किनार, हिमताल आसपास र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुस्ताङमै सुक्दैछन् पानीका स्रोत

जलवायु परिवर्तनको असर हिमाल पग्लिने विषयमा मात्र सीमित छैन। मुस्ताङका विभिन्न क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने, हिउँ पर्ने समय र मात्रा परिवर्तन हुने तथा परम्परागत जलस्रोतमा कमी आउने समस्या देखिन थालेको छ।

पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा कतिपय बस्तीको दैनिक जीवन र कृषि प्रणालीसमेत प्रभावित भएको छ। यसको असर वनस्पति र वन्यजन्तुको वासस्थानमा समेत पर्न थालेको छ। हिमालको तापक्रम, पानीका स्रोत, जैविक विविधता र हिमाली जनजीवनबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणको विषयका रूपमा नभई मानव सुरक्षा र अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुपर्ने समय

नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र तापक्रम वृद्धिजस्ता समस्या नेपालका लागि गम्भीर बन्दै गएका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर कम उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशले जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियोसँग उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

कालीगण्डकी नदी, धौलागिरि र निलगिरी हिमालको काखमा हुने सम्मेलनले स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने साझा रणनीति बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या, अपनाइएका उपाय र प्राप्त अनुभव आदानप्रदान गर्नेछन्।

त्यसबाट जोखिम क्षेत्रको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका विषयमा साझा धारणा बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनले घरपझोङ घोषणापत्र २०८३ जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

देश बाढी र पहिरोको पीडामा रहेका बेला हिमालको काखमा हुन लागेको यो सम्मेलन केवल औपचारिक भेला नबनोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। हिमालमा देखिएको संकटलाई स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको साझा एजेन्डा बनाउँदै ‘विपद् आएपछि उद्धार गर्ने’ होइन, ‘विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने’ नीति निर्माणतर्फ सम्मेलनले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हिमाल जोगिए मात्र हिमाली नदी, पानीका स्रोत, जैविक विविधता र नदी किनारमा बस्ने लाखौँ मानिसको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ।