नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले व्यापार घाटा न्यूनीकरणकाे नाममा सरकारकाे चुरे क्षेत्र मरुभूमिकरण गर्न खाेजेकाे बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा अवैधानिक तवरले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै नदीजन्य पदार्थ निकासी गरी चुरे क्षेत्र मरुभूमिरण गर्न खाेज्ने प्रयत्न गरेकाे नेता थापाले बताएका हुन् । नेता थापाले बुधबार ट्वीट गर्दै र फेसबुकमा लेखेर सरकारले ल्याएको जनविरोधी कार्यक्रमलाई सफल हुन नदिने बताएका छन्। सरकारको यो कदमले वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रस्ट भएको बताएका छन् ।
अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिले प्रतिरोध गर्ने भन्दै सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न थापाले ट्वीट गर्दै र फेसबुकमा लेख्दै आह्वान गरेका हुन् । ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पनि उनले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा शनिबार वाचित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको बुँदा १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बताएका थिए । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाएको पनि बताएका थिए ।
यस बुँदामा राखिएको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ शुद्धरूपमा आँखामा छारो हाल्ने प्रावधानमात्र बन्दै आएकाेविज्ञहरुले बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भन्ने प्रावधानको प्रयोग कति इमानदारीपूर्वक भएको छ भनेर प्रश्न उठ्इदै आएकाे छ । कतिपय ठूला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अन्यत्रकै आयोजनाको प्रतिलिपिमात्र रहेको यसअघि फेला परेकाे विज्ञ बताउँछन् । यसै कारणले यस क्षेत्रका विज्ञले पनि नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा चुरे क्षेत्र मरुभूमि हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को… 
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…