
सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण अति प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहितका कार्यक्रम घोषण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गरकाे चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको बताइएकाे छ ।
तर पर्यटन व्यवसायीले सरकारकाे छुट तथा सहुलियत घाेषणामा मात्रै सिमित रहने गरेकाे बताएका छन् । पहिले गरेका घाेषणा कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै व्यवसायीले यस्ताे बताएका हुन् । छुट र सहुलियत टाठाबाठाले मात्र पाउने अवस्थाकाे अन्त्य हुनु पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकरसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत दिइने जनाइएको छ । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा उद्योगमार्फत रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीले भने सरकारले घाेषणा मात्र गर्ने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने गरेकाे बताएका छन् । सरकारले पहिलाकाे बजेटमा गरेका घाेषणा नै कार्यान्वयन नभएकाे पाेखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गाेपी भट्टराइले बताए । सबैभन्दा धेरै काेराेनाकाे मारमा परेकाे पर्यटन उद्दाेग बचाउन सरकारले ध्यान नदिएकाे व्यवसायी बताउँछन् । पुनरुत्थान गर्न छुट र सहुलियनका कार्यक्रम सरकराले घाेषणा गरेपनि बैकले दु:ख दिने गरेकाे व्यवसायीले बताएका हुन् । सरकारले घाेषणा गरेका छुट तथा सहुलियत कार्यक्रम घाेषणा मात्र हाेइन कार्यान्वयनमा ल्याउन परिषदका अध्यक्ष भट्टराइले माग गरेका छन् ।



प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को…
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र डब्लु डब्लु एफ नेपाल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।…
पोखरा : ‘सिक्लेसैको सेतो टापी अन्नपूर्ण हिमाल’, शिर्षकको संरक्षण म्युजिक भिडियो पोखरामा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रकृति, जैविक विविधता,…