निजगढ फैसलामा गठबन्धनका नेताबाट सर्वोच्चको मानहानि – पूर्वन्यायाधीश र वातावरण संरक्षणकर्मी


     नेचर न्युज    
     असार २७ गते २०७९ मा प्रकाशित


सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि पनि त्यहीं विमानस्थल बनाउने अडान राख्नु फैसलाको अवज्ञा भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिने फैसलापछि पनि सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मानहानि गरेको विज्ञहरुले बताएका हुन् ।

सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गठबन्धनका प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताले निजगढमै पुगेर त्यहीँ विमानस्थल बनाउने अडान दोहो¥याउनुलाई पूर्वन्यायाधीश, वातावरण संरक्षणकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुले अदालतको मानहानिका रुपमा अथ्र्याएका हुन् । वातावरण कानुन समाज नेपाल, जनहित संरक्षण मञ्च र सर्वोच्च अदालतको सार्वजनिक सरोकार फैसला अध्ययन समितिले शनिबार गरेको निजगढ फैसला कार्यान्वयनको मार्गचित्र अन्तक्र्रियामा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले विमानस्थल निजगढमै बन्छ भन्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानि भएको बताएका छन् । सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्तल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि पनि त्यहीँ विमानस्थल बनाउने अडान राख्न फैसलाको अवज्ञा रहेको केसीले बताए ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि असार १८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत गठबन्धनका नेताहरु निजगढ उत्रिएरअदालतको मानहानि हुने गरी त्यहीँ विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अदालतले बदर गरिसकेकाले अब निजगढमा विमानस्थल बनाउने विकल्प अन्यत्र खोजी गर्नु पर्ने पूर्वन्यायधीश केसीले बताए । कार्यक्रममा संवंधानिक कानुनका जानकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!