मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदन तयार हुँदै

किसानले उत्पादन गरेको बाली बाँदरले क्षति पु¥याएपछि देशका धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई बाली जोगाउन सकस छ । मकैको घोगा लाउँदै गर्दा देखि बाँदरले मकै च्यात्ने, नष्ट गर्ने, धान झुलेदेखि धानको बाला लुछेर खाने गर्दछ । तरकारीबाली पनि यसै गरी खाएर नोक्सान गर्ने भएपछि किसान बाँदरबाट बाली जोगाउन सङ्घर्षरत छन् । 

बाली जोगाउन कतिपय गाउँका किसानले बाँदरले नखाने र नोक्सान नगर्ने बाली रोजेर लगाउन थालेका छन् । बाँदरले नखाने कफी, अदुवा, कागुनु लगायतका बाली किसानले लगाउने पनि गरेका छन् । यसरी किसानले कतै वैकल्पिक खेतीका रूपमा बाँदरले असर नगर्ने बाली लगाएका छन् भने अधिकांश गाउँका किसान बाली जोगाउन नसेकपछि जमिन नै बाँझै राख्न समेत थालेका पनि छन् ।

बालीनाली बाँदरले नोक्सान गर्दा गाउँमा मानव बाँदर द्वन्द्व बढेको छ । यसैले सरकारले मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदन तयार गर्दै छ । यसै क्रममा मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको छ । नेपाल सरकार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय (माननीय मन्त्रिस्तरको निर्णय बमोजिम गत जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधि अनुसन्धान कर्ता लगायत विज्ञहरू सम्मिलित मानव वन्यजन्तु  द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

कार्यदललाई नेपालमा विद्यमान मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विगतमा तयार भएका प्रतिवेदन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली हालसम्म अवलम्बन गरिएका व्यवस्थापन प्रयासहरूको समीक्षा गरेर  द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपायहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । सोही जिम्मेवारीअनुसार कार्यदलले मानव–बाँदर द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मा केन्द्रित प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी साउन ६ गते कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा राय–सुझावका लागि पेस गरिएको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलका सदस्य सचिव अशोक सुवेदीले जानकारी दिए । 

कार्यदलका अनुसार उक्त प्रतिवेदन विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका अध्ययन तथा अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग भएका छलफल तथा स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएका व्यवहारिक अभ्यासहरूको समग्र समीक्षा गरी तयार गरिएको बताइएको छ । उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन माननीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीसमक्ष समेत प्रस्तुत गरिएको कार्यदलले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा सन् २०२५ मा संयुक्त रूपमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा पाइने चार प्रजातिका बाँदरमध्ये रातो बाँदर नै मानव बाँदर द्वन्द्वको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ ।

नेपालका ६ प्रदेशका ४४ स्थानीय तहका १,८४६ किसान बिच गरिएको सर्वेक्षणमा ९८ प्रतिशत उत्तरदाताले रातो बाँदरलाई कृषि उत्पादनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । अध्ययनअनुसार रातो बाँदरका कारण किसानहरूले वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बालीको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति मकै बालीमा (५३ प्रतिशत) भएको पाइएको छ भने धान, गहुँ, तोरी, कोदो, अलैँची, सुन्तला लगायतका अन्य बालीमा समेत २० देखि ३२ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले मानव–बाँदर द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक आधारमा बाँदरको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीको सुधार, समुदायमा आधारित बाली संरक्षण, वैकल्पिक खेती प्रणाली, बाँदरलाई मानव बस्तीमा आकर्षित गर्ने गतिविधिको नियन्त्रण रहेको छ । यसै गरी दीर्घकालीन नीतिगत, संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन जस्ता विषयहरू छलफल गरिएको र अन्तिम निष्कर्षमा पुगे पश्चात् प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यदलले जनाएको छ । 

कार्यदलले बाँदर, हात्ती, बँदेल, नीलगाई तथा दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गर्न अनलाइन माध्यम, व्हाट्सएप, इमेल तथा टेलिफोनमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कार्यदलका अनुसार यस प्रक्रियाबाट ५० भन्दा बढी लिखित तथा मौखिक राय–सुझाव प्राप्त भएका छन् ।

कार्यदलले हालसम्म १२५ भन्दा बढी वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानको समीक्षा, ३० भन्दा बढी विषयगत विज्ञहरूसँग परामर्श तथा छलफल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका पाँचभन्दा बढी प्रविधि र विश्लेषणात्मक उपकरणको प्रस्तुति तथा समीक्षा, साथै विभिन्न सरकारी निकाय, संरक्षण संस्था, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । 

प्राप्त सुझाव, अध्ययनका निष्कर्ष र विज्ञहरूको रायलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरिने कार्यदलले जनाएको छ । कार्यदलले निकट भविष्यमै विज्ञ, सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित पक्षहरूको सहभागितामा राष्ट्रियस्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरी थप राय–सुझाव सङ्कलन गर्ने तथा त्यसका आधारमा करिब एक महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । 

मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदनपछि कार्यदलले हात्तीबाट हुने मानवीय तथा कृषि बाली क्षति, साथै बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट हुने कृषि बाली क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन समेत तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । कार्यदलका सिफारिसहरूले नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा दिगो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाल सरकार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठित मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यादलले मानव बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहि तयार गरेको अन्तरिम प्रतिवेदन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री लगायतको उपस्थितिमा प्रस्तुतीकरण गरिएको छ ।  प्रतिवेदनमा आएका राय सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । यस प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकाय र विज्ञ सहितको थप राय सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिई नेपाल सरकारमा पेस गरिने बताइएको छ ।