गण्डकीमा किसान सूचीकरण

गण्डकी प्रदेशमा किसान सूचीकरण तयारी सुरु भएको छ। किसान सूचीकरणको तयारीका क्रममा पोखरामा मंगलबारदेखि प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको हो। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आयोजना र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा पोखरामा किसान सूचीकरणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको हो। कृषि क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन किसानको तथ्यांक संकलन महत्त्वपूर्ण छ। 

नेपालको संविधान धारा ३६ खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि सूचीकरण महत्त्वपूर्ण हुने कार्यक्रमका सहभागीले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री लेकबहादुर थापाले सही तथ्यांक आउने गरी घरघरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्काको जमिनमा जीवनभर काम गर्ने भूमिहीन, ज्यालादारी, थोरै जमिन भएका साना किसान, व्यावसायिक किसान कोही पनि छुट्न नहुने मन्त्री थापाले सुझाए। वर्गीकरण गरेपछि किसान सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि पेन्सन सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए। 

गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शवनम शिवाकोटीले कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन सूचीकरण महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। एकपटक सूचीकरण गरेपछि यत्तिकै छाड्ने गर्न नहुने बताउँदै नियमित रूपमा अपडेट गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।