विश्वकाे नमुना सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समस्या देखियाे : मुख्यमन्त्री पोखरेल

वनमाथिको अधिकारमा संघ सरकारको हस्तक्षेप रहेकाे गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले बताएका छन् । वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा भएकाे क्लोज क्याम्पमा बाेल्दै मुख्यमन्त्री पाेखरेलले ।

प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा संघ उदार हुन नसकेकाे बताएका हुन् । वन ३ तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । ३ तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । संघले २०७६ मा वन ऐन ल्यायो । जुुुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई उक्त ऐनले संघ मातहतका भनी परिभाषित गरिदियो । यसले थप अन्योल त बनाएकै छ ।

अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन । कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतहरुलाई पूर्णरुपमा संघमै लैजानु प¥यो । हैन भने विषेश निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुप¥यो भन्ने आवाज आइरहेकै छ ।

शुक्रबार सुरु भएको २ दिने कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यिनै विषय उठान गरे । उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा संघ उदार हुन सकेको छैन, यो गम्भीर विषय हो ।’ नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमुना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । वनको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्नेमा नेपालमा अहिले वन विकासको वाधक बनेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘एउटा रुख काट्नु परे, संघ सरकारको निर्णय कुरेर बस्नु परेका छ, पुराना कानुनहरु अब फेर्नु पर्छ ।’

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षण भन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको भनाइ राखे । हिमाल, पहाड र तराईका लागि एकै खाले कानुन उपयुक्त नभएको भन्दै ठाउँ र परिस्थिति अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्री थापाको बताए ।