काठमाडौं — खेतबारीमा पाक्न लागेको मकै, फलफूल र अन्य कृषि उपजको नोक्सानीदेखि घर आँगनसम्मै बाँदरको बढ्दो उपद्रवका कारण मध्यपहाडी क्षेत्रका किसानको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। बाँदरबाट हुने क्षति तत्काल नियन्त्रण गर्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा किसानहरू बाँदर मार्ने वा अन्य जोखिमपूर्ण उपाय अपनाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
यही समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागको सहकार्यमा हालै गरिएको अध्ययनले नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदरको संख्या, फैलावट र त्यसबाट हुने कृषि क्षतिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै मानव–बाँदर द्वन्द्वलाई स्थानीय समस्या मात्र नभई राष्ट्रियस्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औंल्याएको छ। अध्ययनले बाँदरको संख्या र फैलावटसँगै कुन क्षेत्रमा द्वन्द्व तथा कृषि क्षति बढी छ र स्थानीय समुदायले अपनाइरहेका रोकथामका उपाय कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने पक्षसमेत विश्लेषण गरेको छ। मध्यपहाडी वनमा एक लाखभन्दा बढी रातो बाँदर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा ४४ स्थानीय तहबाट २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर अभिलेख गरिएको छ। ती क्षेत्रमा ४७८ वटा बाँदरका समूह भेटिएका थिए। एउटा समूहमा औसत ४२ देखि ६६ वटा बाँदर रहेका थिए भने सबैभन्दा ठूलो समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको छ। ४,०२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा गरिएको गणनाअनुसार बाँदरको जनसंख्या घनत्व ५.०७ वटा रहेको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलका सदस्य सचिव अशोक सुवेदीले जानकारी दिए । प्रत्यक्ष गणनाबाट प्राप्त घनत्वलाई आधार मानेर मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदरको सम्भावित जनसंख्याको अनुमान गर्दा १६,५१७.५७ वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्रमा मात्रै एक लाख चार हजार १३७ भन्दा बढी रातो बाँदर रहेको हुन सक्ने देखिएको छ। अध्ययनले बाँदरको उपस्थिति कृषि क्षेत्र, बस्ती र सडक आसपास बढी देखिनुको प्रमुख कारण मानिसबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने खाद्य स्रोत तथा कृषि उत्पादनमा उनीहरूको पहुँच रहेको औंल्याएको छ।
४४ पालिकामा बाँदरबाट ५ करोडभन्दा बढीको कृषि क्षति
अध्ययनमा सहभागी १,८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरबाट कृषि बालीमा क्षति हुने बताएका छन्, जसले मध्यपहाडी क्षेत्रमा मानव–बाँदर द्वन्द्वको व्यापकता देखाउँछ। अध्ययनअनुसार यी घरधुरीले विभिन्न बालीनालीमा बाँदरका कारण वर्षमा करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्ने गरेका छन्। मकै सबैभन्दा बढी प्रभावित बालीका रूपमा देखिएको छ। अध्ययनमा सहभागी घरधुरीले प्रतिवर्ष औसत ६२० किलोग्राम मकै उत्पादन गर्ने भए पनि त्यसको औसत ३१२ किलोग्राम, अर्थात् ५०.३ प्रतिशतसम्म उत्पादन बाँदरबाट क्षति हुने देखिएको छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका घरधुरीमा मकैको कुल उत्पादन ९ लाख ७० हजार ६८२ किलोग्राम रहेकामा ४ लाख ८८ हजार ३९० किलोग्राम क्षति भएको थियो। मकैमा मात्रै यी घरधुरीले करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोरेको अनुमान गरिएको छ।
मकैबाहेक धान, गहुँ, तरकारी तथा फलफूलमा समेत बाँदरले उल्लेख्य क्षति पुर्याउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। बाली क्षति गर्ने वन्यजन्तुमा रातो बाँदर, पहरे बाँदर र लंगुर रहेका भए पनि यीमध्ये रातो बाँदरबाट सबैभन्दा बढी कृषि क्षति हुने पाइएको छ। अध्ययनले सर्वेक्षणमा समेटिएका घरधुरीमा बाँदरबाट हुने कृषि क्षति प्रतिघरधुरी औसत २७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरेको छ।
मानव–बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान के ?
अध्ययनले मानव–बाँदर द्वन्द्वलाई स्थानीय समस्या मात्र नभई राष्ट्रियस्तरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औंल्याएको छ। यसका लागि उच्च द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा गैरघातक रोकथामका उपाय, वन तथा बासस्थान व्यवस्थापन, मानिसबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने खाद्य स्रोत तथा फोहोरमैला नियन्त्रण, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति र स्थानीय समुदायको सहभागितासहितको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। मानिसले बाँदरलाई खाना दिने तथा बस्ती र धार्मिक स्थल आसपास फोहोरमैला व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बाँदर मानव बस्तीतर्फ आकर्षित हुने भएकाले यस्ता गतिविधिमा तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।
बाँदरको संख्या व्यवस्थापनका लागि उच्च द्वन्द्व भएका निश्चित क्षेत्रमा लक्षित बन्ध्याकरणलाई सम्भावित गैरघातक उपायका रूपमा अघि बढाउन सकिने अध्ययनले सुझाएको छ। अन्य व्यवस्थापनका उपाय प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा वैज्ञानिक तथ्याङ्क, प्रमाण र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा बाँदरको संख्या नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सकिने अध्ययनले औंल्याएको छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै संरक्षण निकाय, अनुसन्धान संस्था तथा स्थानीय समुदायबीच समन्वय गरी समस्या बढी भएका क्षेत्रमा स्रोत र कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसरी मानव–बाँदर द्वन्द्वको समाधान केवल बाँदरको संख्या घटाउनेमा नभई कहाँ र किन द्वन्द्व भइरहेको छ पहिचान गरी किसान र वन्यजन्तु दुवैको हित हुने दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलका सदस्य सचिव सुवेदीले बताए ।
अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको फेवातालको उत्पत्तिको इतिहास निकै रोचक छ। यसको वैज्ञानिक इतिहास खोज्न करिब १२ हजार वर्ष अघिसम्म… 
तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन बढाउन दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग गर्ने भएको… 
२०६९ वैशाख २३ गते माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थित सेती नदीको खारापानी क्षेत्रमा सधै झैँ दैनिकी चलेको थियो । पिकनिक खान, तातोपानीमा… 
गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणकालागि पठाइएको औषधीजन्य तथा औधोगिक प्रयोजन गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गनै बनेको विधेयक… 
पोखरा : स्याङजाको पर्यटकीय गाउँ राङभाङ, भैँसेगौंडामा पर्यापर्यटन बुझाउने पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । प्रकृतिका साथीहरू नामक संस्था र…