भोटेकोसी बाढी र जलवायु क्षतिपूर्ति 


     नेचर न्युज    
     असाेज ३ गते २०८३ मा प्रकाशित


भोटेकोसी बाढी (हिमसुनामी) मा परेर १ हजार ४ सय १० जनाको ज्यान गएको छ । ५ हजार १ सय ३० जना अझै बेपत्ता छन् । हराएकाहरूको खोजी कार्य अझै जारी छ । बाढीमा परेर घाइते भएकाहरूको उपचार पनि चलिरहेको छ । यति ठूला क्षति हुने गरी आएको हिमसुनामी नेपालकै अहिले सम्मकै ठूलो हिमसुनामी हो ।

उच्च हिमालय पर्वतको देश नेपालमा यस अघि २०६९ वैशाख २३ गते कास्कीमा पर्ने अन्नपूर्ण चौथो हिमालय क्षेत्रबाट खसेको यस्तै प्रकृतिको हिमचट्टानका कारण सेतीमा विनाशकारी बाढी आएको थियो । बाढीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थित खारापानी बजार नै बगाएको थियो र बाढीमा परेर ७२ जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै गरी २०७१ असोज २८ गते विश्वकै प्रख्यान अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग अन्तर्गत पर्ने थोरङपास क्षेत्रमा हिमआँधी आउँदा पदयात्रामा गएका विदेशी पर्यटक र स्वदेशी गरेर ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७९ साउन १७ मा सिन्धुपाल्चोकमा जुरे पहिरो र भोटेकोसी बाढीमा परेर १ सय ४५ जनाको ज्यान गएको थियो ।

विश्वमा तापक्रम वृद्धिले नेपालका हिमाली क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएका छन् । यसैको प्रभावका कारण बेला बेलामा हिमाली सुनामी, बाढी आउने क्रम बढिरहेको छ । यस्ता सङ्कटबाट पार पाउन नेपाल जस्तो तापक्रम वृद्धि गर्न नगन्य योगदान रहेर पनि नखाएको विष लागेको छ । यस विषयलाई लिएर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना अन्तर्गतको हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोष (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एण्ड ड्यामेज) ले यथासम्भव शीघ्र र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिने प्रतिबद्धता जनाएको एक हप्ता पूरा भएको छ ।

नेपालले १५ भदौमा हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोषलाई पत्र पठाएको थियो । जवाफी पत्रमा कोषका विद्यामान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा कार्यविधिको सीमामा रहेर विभिन्न विकल्प बारे विचार गर्न कोषको बोर्डलाई सिफारिस गरेको उल्लेख छ । नेपालको यो हिम सुनामीलाई लिएर न्यासनल जियोग्राफिकले हिमाली क्षेत्रको लाङटाङ हिमालबाट दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हिमनदीको बरफ र चट्टानको विशाल थुप्रो उपत्यकाको फेदीमा खसेको उल्लेख गरेको छ । यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनका कारण पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको तुलनामा मात्र नभएर विश्वको औसत दरको तुलनामा पनि नेपालले गरेको उत्सर्जन अत्यन्तै न्यून छ । विश्वकै औसत कार्बन उत्सर्जन दर प्रतिव्यक्ति दर प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ४.६७ टन रहेकोमा नेपालको जम्मा ०.५४ टन छ । हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ । यसैले क्षतिपूर्ति नेपालले पाउने गरी आवाज उठाउनु पर्ने छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको सन् १९९४ मै हो ।

१९९२ मा ब्राजिलको रियो दे जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनको क्रममा नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा जैविक विविधताको संरक्षण, यसको आवयवहरुको दिगो उपयोग र आनुवंशिक स्रोतहरूको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित र समन्वयायिक बाँडफाँट लगायत विषय छन् । सन् २००० मा ४० प्रतिशत रहेको नेपालको वन क्षेत्र अहिले ४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी वन क्षेत्र वृद्धि मार्फत पनि हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ । सामुदायिक वन र राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्यान्वयनले प्रभाव देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन मात्र गरेको छैन यो सँगै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र सन्तुलनकालागि सक्रिय भएर का पनि गर्दै आएको बताउँदै आएको छ ।
नेपालले सहस्ब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य मात्र होइन देशको बजेटमै जलवायुको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

नेपालको आफ्नै कार्बन उत्सर्जन नगण्य रहेको छ तर हिमालय क्षेत्र तातेर विपत्ति आइरहेको छ । यो अवस्थामा भोटेकोसीको बाढीको क्षतिपूर्तिको माग जायज छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रसङ्घीय महासभा बैठकमा जाँदै छन् । बैठकमा जलवायु न्यायको कुरा उठाउने तयारी पनि छ । भदौ १० गते रसुवामा गएको हिमसुनामीका सन्दर्भमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई नेपालमा पक्षमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसकालागि वैज्ञानिक आधार सहित तयारीका साथ न्यूर्योक जानु नै प्रधानमन्त्रीको अहिलेका प्रमुख तयारी हुनुपर्छ ।