राज्यले कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन । गत असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्तिले राज्यबाट रु एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् । सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको कूल बजेटको झण्डै पाँच प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसो त राज्यले कृषि क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को कृषि बजेट गत आवको भन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आवमा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो । एकातिर लगानीयोग्य रकमको आकार बढ्दै गएको भए पनि उत्पादनको दायरा भने खुम्चिँदै गएको छ । कृषिको परनिर्भरता हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा कतै दुरुपयोग भएको त होइन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रतिमहिना झण्डै रु अर्बको चामल आयात हुनुले कृषि विज्ञले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्यत्र लगानी भएको शङ्का गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकलाई २०७८ असार मसान्तसम्म कूल लगानीयोग्य रकममध्ये ११ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनिवार्य गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको सङ्ख्या बढेको हो । राज्यबाट सस्तो ब्याजदरमा रकम लिने तर, कृषि कर्म नगर्नेको सङ्ख्या समाजमा नदेखिएको होइन । “सबै चुपचाप छन्”, कृषि उद्यमी उद्धव अधिकारी भन्नुहुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
“केही टाठाबाठा कृषि फार्म दर्ता गर्छन्, वित्तीय संस्थासँग सस्तो र सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि लिन्छन्, केही महिना केही गरेजस्तो गर्छन्, त्यसपछि विस्तारै पलायन हुन्छन्”, अर्का कृषक रामकृष्ण ढकाल भन्नुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई बढावा दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी २०८० मा वाणिज्य बैंकले कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तोकेको छ । “सम्बन्धित निकायबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता तोके पनि अनुदान रकम लिनेले कृषि उत्पादनतर्फ लगानी गरेका छन् वा छैनन् भनेर सरकारले अनुगमन गरेको कतै भेटिँदैन”, अर्का कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण गरिएको छ । रासस
हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ रेन स्याडो जोन अर्थात् न्यूनवर्षा हुने जिल्लामा पर्छन् । यसैले यहाँका घरहरूका छत माटोले… 
हिमालयपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ प्राकृतिक रूपमा वृष्टि छाया क्षेत्रमा पर्छन्। यी जिल्लाहरूमा वर्षा नहुनुको मुख्य कारण पहाडको भौगोलिक… 
पोखरा : दोस्रो कोदो महोत्सवमा पोखरामा किसान सम्मानीत भएका छन् । किसानलाई कोदो खेती तर्फ आकर्षण गर्न पोखरा महानगरपालिकाले… 
गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणकालागि पठाइएको औषधीजन्य तथा औधोगिक प्रयोजन गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गनै बनेको विधेयक… 
पोखरा : स्याङजाको पर्यटकीय गाउँ राङभाङ, भैँसेगौंडामा पर्यापर्यटन बुझाउने पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । प्रकृतिका साथीहरू नामक संस्था र… 
भूगोलविद् डा. हर्कबहादुर गुरुङ र संरक्षणविद् डा. चन्द्रप्रसाद गुरुङको सम्झनामा बेल्जियममा २०औँ स्मृति दिवस मनाइएको छ। २० वर्षअघि ताप्लेजुङको… 
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको लोमान्थाङमा १८औँ अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो शनिबार विश्वभर… 
पोखरा : हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो शनिबार विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस मनाइन्छ । समुदाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता,…