खाद्य अधिकार ऐन र नियमावलीमा मात्र होइन व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनु पर्छ —प्रमुख सचिव रेग्मी

पोखरा : खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधार गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । पोखरामा सोमबार भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन तथा नियमावली तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा परामर्श गोष्ठीमा ऐन, नियमावली र कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा सरोकारवालाले जोड दिए । 

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चन्द्र बहादुर बुढाले ऐन बनेको तीन वर्षपछि बल्ल खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन तथा नियमावली तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी भएको भन्दै नियमावली बनेपछि यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले पर्याप्त खाद्यमाथिको पहुँच, खाद्य अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय भएकोले खाद्य प्राप्त गर्ने स्रोतमाथि सबैको पहुँच हुनु पर्ने बताए। किसानको पहिचान, सम्मान, उत्पादनमा नोक्सान पुग्दा क्षतिपूर्ति दिने लगायतका विषय ऐन र नियमावलीमा समेटीएकाे सुनाउँदै नियमावली  पास भएपछि कार्यान्वयनमा हुनु पर्नेमा उनले जाेड दिए । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सीक एण्ड डेड पोली सी बन्ने भन्दै प्रमुख सचिव रेग्मीले पटक पटक कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएका थिए । किसानको जमिन सँग पहुँच, बिउँ बिजनको अधिकार, हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख सचिव रेग्मीले जीवन रक्षाकालागि खाद्य पु¥याउनु पर्ने बताए । सरकारले खाद्य सुरक्षा केन्द्र बनाएर जनताले दुःख पाएको अवस्थामा लोककल्याणकारी बन्नु पर्ने बताए ।

मनाङमा सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्नको अभाव भएको सम्झँदै त्यस्तो बेलामा खाद्य संस्थानमा खाद्यान्न नै नभएको भन्दै अव त्यस्तो अवस्था आउन नहुने उनले जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सचिव सबनम शिवाकोटी अर्यालले ऐनमा उत्पादन, वितरण, क्षतिपूर्ति, किसान पेन्सन समेतको व्यवस्था रहेको उनले बताइन् । खाद्य सम्प्रभुता ऐन प्रदेशमा पनि रहेको र ऐन जारी गरेको उनले सुनाइन् । अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसान पहिचान भएन भन्ने कुरा आइरहेको बताउँदै किसान पहिचानका कार्यक्रम सहित क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम रहेको उनले बताइन् । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन तथा नियमावली तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा परामर्श गोष्ठीमा विभिन्न विषयमा विज्ञहरूले पाँच वटा प्रस्तुति  प्रस्तुत गरेका थिए ।  प्रस्तुतिमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा परेको परिवारको पहिचान गरी खाद्यान्न अभाव भएमा सरकारले त्यस्ता परिवारलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्ने ऐनमा रहेको बताइएको छ । यसै गरी किसानले लगाएका बालीमा बाली लागेन, किसानले प्रयोग गरेको मलका कारण बालीमा नोक्सान भयो भने क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । जसले बीउ बिजन सिफारिस गरेको हो उसैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । नियमावली पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने छन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राेहित राज बाँस्ताेला लगायतले खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताका लगायतका विषयमा बाेलेका थिए ।