वन अधिकार सुनिश्चित गर : सामुदायिक वन महासंघ

सामुदायिक वन महासंघ वन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित भएको छ । वन नियमावलीमा ऐनसँग समेत बाझिने गरि उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महमासंघ नेपालले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग सहित एक महिने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार  गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र बिस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरिएको सामुदायिक वन उपमोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन । वन नियमावलीको मसौदामा बन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने गरि ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य रहेकाे उनले सुनाइन् ।

वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल गरि भएका सहमतिको  आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताइन । सङ्घीय वन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश बन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन बिरोधी व्यवस्था हटाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ । सामुदायिक वनको अवधारणाले नै अहिले मुलुकमा हरियाली प्रवर्द्धनमा सफल भएको उनले बताइन्  । वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूले संरक्षण गरेको वन पैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकाे बताइएकाे छ ।

उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरि वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन रहेको उनले बताइन ।ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरि ल्याइएकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरू (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिँदै आएको बताइएकाे छ । सामुदायिक वनमा निरन्तर रूपमा तेहेरो कर लगाएको  वन महासङ्घको भनाइरहेको छ ।  वन पैदावार सङ्कलन, उपयोग र ओसारपसारमा रोक लगाएकाले देशभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिएको  अध्यक्ष पाठकले बताइन् । देशभरिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको वैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको हुँदा पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताइएकाे छ ।