गण्डकीमा गाँजा खेतीकालागि आवश्यक कानून बन्ने, कृषि उत्पादन जाेड


     नेचर न्युज    
     असार २ गते २०८१ मा प्रकाशित


औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थको उत्पादन प्रयोजनको लागि गण्डकी प्रदेशमा गाँजाखेतीको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गदै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाइने गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले बताएका छन् ।

खाद्यन्न, माछामाुस, आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन १२ करोड ६२ लाख बजेट कृषिलाई व्यवसायीक रुपमा विकास गर्न प्रदेशस्तरीय भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने शनिबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । गण्कडी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछामासु र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमकालागि १२ करोड ६२ लाख ७५ हजार बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
प्रदेशका दूध, अण्डा, मत्सय विकास योजना सञ्चालन गरिने पनि उनले बताए । यसकालागि ३ करोड ५१ लख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन् । स्थनीय तथा रैथाने बाली र पशुपंक्षीको संरक्षण, उत्पादन, सम्वद्र्धन तथा उपयोगमा वृद्धि गर्ने गरी प्रवद्धैनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पनि उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान २६.४० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १६.८० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५६.८० प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान क्रमश २६.२० प्रतिशत, १७.३० प्रतिशत र ५६.६० प्रतिशत रहेको थियो ।