पोखराका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन पोखरा महानगरपालिकाले गरेका सम्झौता र भाडामा लगाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी, पाताले छाँगो, रामघाट सहित पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) कार्यक्रम अन्तर्गत लामो समयका लागि भाडामा दिन गरेको निर्णय र सम्झौता खारेजीको माग गर्दै पोखराका कानुन व्यवसायीले साउन १७ मा रिट दायर गरेका थिए ।
महानगरपालिकाले सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार र डेभिज फल्समा सिसाको पुलसहितका पूर्वाधार बनाउन सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिन साउन १४ मा प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेकाे छ । फेवा सिल्टेसन प्रालिले जेठ २४ गते फेवा पुरिनबाट रोक्न बनाईका सिल्टेसन पूर्न निर्माण , नयाँ सिल्टेसन निर्माण र उत्खनन गर्ने गरि २४ वर्षका लागि अनुमति पाएर उत्खनन्समेत गरिरहेको छ । रामघाटमा बाँध बाधेर सेती थुन्ने र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ३५ वर्षलाई भाडामा दिनका लागि महानगरले कार्यापालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम भाडामा दिन सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो ।
उच्च अदालतले आइतबार अवेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रत्रिलया अघि बढ्नबाट रोकेको हो । तत्कालका लागि काम अघि नबढाउन आदेश जारी भएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले बताएका छन् । महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, अधिवक्ता मिलन सुवेदी, अधिवक्ता सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को… 
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…