
कास्की: फेवाताल पुरिनबाट जोगाउन निर्माण भएका तालको मुहानका ४ वटा सिल्टेसन ड्याम २४ वर्षकालागि निजी कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार दिने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय स्थानीयले विरोध गरेका छन्।
सिल्टेसन ड्याम सरोकार समितिका सहसंयोजक बिष्णु दहालले सिल्टेसन पोखरी मर्मत, सम्भारको नाममा यहाँको खोला दोहन गर्ने गरी महानगरपालिकाले २४ वर्ष सम्म निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय मान्य नहुने बताए। सम्झौतामा सिल्टेसन ड्यामको साथै यहाँका सबै खोलाबाट गिटी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने गरी सम्झौता भएकोले बस्ती र ताल नै जोखिम हुने गरी भएको सम्झौता मान्य नहुने सुनाए।
खोलाले व्यक्तिको खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। ताल संरक्षणकालागि व्यक्तिको जमिन पनि सिल्टेसन पोखरी निर्माणकालागि दिइएको तर महानगरपालिकाले अझै पनि मुआब्जा नदिएको बस्ती र खेतीयोग्य भूमि कटान रोक्ने काम नगरेको उनले सुनाए। खोला एकोहोरो दोहन गर्ने गरी भएको सम्झौता लागु हुन नसक्ने उनले बताए।
पोखरा महानगरपालिकाले र गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा फेवाताल पुरिनबाट बचाउन गत वर्ष २८ करोड १६ लाख लागतमा फेवातालको सिरानमा हर्पन खोला, अधेरी, लौरूक र बेतेनी खोलामा सिल्टेसन ड्याम बनाएको थियो । त्यही सिल्टेसन ड्याम पोखरा महानगरपालिकाले निजी कम्पनी फेवा सिल्टेसन प्रालीलाई मर्मत सम्भार, संरक्षण, पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण तथा सङ्कलन हुने सामग्री सङ्कलन तथा निकासी गर्ने गरी २४ वर्षकालागि भाडामा दिएको थियो।
सिल्टेसन डयमको नाममा फेवातालको मुहान क्षेत्रको मुख्य खोला हर्पन, अधेरी खोला दोहन गर्न लागिएको भन्दै महानगरपालिकाले निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्नु पर्ने सम्मको माग राखेर स्थानीयले विरोध गरेका हुन्।
पोखरा महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २९ बमोजिम सम्झौता गरेको हो । फेवा सिल्टेसन प्रालीले पाँच वर्षभित्र ३६ करोड ८० लाखको लागतमा संरक्षणका काम गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । संरक्षणका काममा हर्पन खोला र अँधेरी खोलाको दोभानमा थप एउटा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गर्नु पर्ने छ । हर्पन खोला र अँधेरी खोलाको सिल्टेसन ड्यामबाट पनि बगेर आएको गेगर नयाँ बन्ने सिल्टेसन ड्याममा थिग्रिएर मात्र सफा पानी तालमा पुग्ने गरी नयाँ सिल्टेसन ड्याम बनाउनु पर्ने गरी सम्झौता भएको पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले सुनाए । पहिले निर्माण भइसकेका चार सिल्टेसन ड्याम प्रत्येक वर्ष मर्मत सम्भार गर्नेलगायतको विषय पनि सम्झौतामा रहेको उनले बताए।
सम्झौताअनुसार प्रालिले रोयल्टी पहिलो दुई वर्ष वार्षिक १ करोड ३० लाख १० हजार ६ सय २५ रुपियाँ दिने उल्लेख छ । तेस्रो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड ६० लाख २१ हजार २ सय ५० प्लस भ्याट तिर्नु पर्ने सम्झौता छ । यसरी नै रोयल्टी भुक्तानी बढ्दै अन्तिम वर्ष वार्षिक ३ करोड ७९ लाख ८ हजार ४८ रुपियाँ रोयल्टी दिने सम्झौता छ । प्रत्येक वर्ष सिल्टेसन ड्याम मर्मत सम्भार गर्नुको साथै अन्तिम वर्ष पनि सिल्टेसन ड्याम मर्मत सम्भार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा आयोजना क्षेत्रमा भएको खोलामा पहिराले बगाई ल्याएको काठ, दाउरा, दहत्तर बहत्तर दोस्रो पक्षले व्यवस्थापन गर्ने पनि उल्लेख छ।
सम्झौतामा के छ ?



प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा करिब दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को…
पोखरा : प्रकृति, वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण अधिकारमा आधारित हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकारमा आधारित संरक्षण…
सन् २००० अघि सम्म हिउँको थुप्रो मात्र रहेको कास्कीको मादी गाउँपालिका सिक्लेस स्थित हुँगु क्षेत्रको हिउँको थुप्रो त्यसपछिका वर्षमा…
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र डब्लु डब्लु एफ नेपाल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।…
एशियाको जलभण्डार — हिन्दुकुश हिमालय — जोगाउने र जगाउने उपायबारे पोखरामा शुक्रबार देखि ४ दिन मन्थन हुँदै छ ।…
पोखरा : ‘सिक्लेसैको सेतो टापी अन्नपूर्ण हिमाल’, शिर्षकको संरक्षण म्युजिक भिडियो पोखरामा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रकृति, जैविक विविधता,…
नेपालमा बाघको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांङ्क सकलन गरी संरक्षणमा योजना बनाउन पुस ३ गते देखि सुरु भएको बाघ…
नेपालमा तिब्बती खैरो भालुको अनुवंशिक पहिचान पुष्टि भएको छ । पोखराका ऋषि बरालले तिब्बती खैरो भालु (Brown Bear) को…