किसान पेन्सन कार्यक्रमकालागि १ अर्ब विउ पूँजी

सरकारले किसान पेन्सन योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

तर कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपमा जमिनलाई बर्गीकरण भने गरेका छैन् । उर्वर जमिनहरु कंक्रिट शहरमा परिणत भएका छन् । सिमसार क्षेत्र र देश भरका खेती योग्य भूमीको उपयोग हुन सकेको छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकराले किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्न किसान हित कोग स्थापना गरिने घोषण गरेको हो ।

व्यवसायीक किसानको संख्या वर्षेनी घट्दै जाने क्रम देशभर बढ्दो छ । ग्रामिण क्षेत्रका कृषि योग्य भूमी बाँझा रहने र सहरका कृषि भूमी कंक्रिट शहरका परिणत हुने विषयलाई सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको छैन् । यसले कृषि उत्पादन बढाउने अवस्था भने देखिदैन । बजेटमा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले हरेक महिना जम्मा गरिदिने बताएका छन् । यसकालागि कोष स्थापना गर्न विउ पूँजीका रुपमा १ अर्ब छुट्याएको छ । किसानर परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट दिइने समेत बताएका छन् ।