अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) २०८५ साल सम्मकालागि नवीकरण

पोखरा : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को नवीकरणको अन्यौलतालाई तोड्दै सरकारले २०८५ साल सम्मकालागि व्यवस्थापकीय जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिएको छ । 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को २०७७ माघ ३ गते देखि नवीकरण नभएको अवस्थामा पुस ५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको हो ।  मन्त्री परिषद्को यो निर्णय सँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि कस्ले र कसरी चलाउने भन्ने अन्योल ५ वर्ष सम्मकालागि अन्त भएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणकालागि जग्गा उपलब्ध गराउँनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद्ले गरेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने संरक्षण क्षेत्र हो । यसैले यस संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमा तीन तहकै सरकारको आँखा लाग्दै आएको छ । तर संरक्षणमा भने तीन तहकै सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । संरक्षण र पर्यटन आगमनमा नाम कमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र स्थानीय निकाय बिच समन्वय हुन नसक्दा स्थानीयले संरक्षण क्षेत्रको सरकारी जमिनमा आफूखुसी होटेल, रेस्टुरेन्ट बनाएका छन् ।

 अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद थप भए सँगै आयोजनाले स्थानीय निकाय सँग समन्वय गरेर संरक्षण क्षेत्रमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ । संरक्षण क्षेत्रमा हुने जडीबुटीको चोरी, वन्यजन्तुको सिकार नियन्त्रणमा पनि पछिल्लो समयमा चुनौती थपिएको छ । संरक्षण क्षेत्रका बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल बिस्तारले वन्यजन्तु, जडीबुटी संरक्षणमा चुनौती थपिएको संरक्षण विद्ध डा हुम गुरुङ बताउँछन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) आफूहरूले व्यवस्थापन  गर्न पाउनु पर्ने माग बेला बेलामा राख्दै आएको अवस्थामा आयोजनालाई संरक्षण र पर्यटन सँग सँगै प्रभावकारी रुपमा लग्नु पर्ने दायित्व आयोजनालाई आएको छ ।