
कृषि प्रधान देश नेपालले २०५० सालसम्म धान तथा चामल निर्यात गर्ने गथ्यो । नेपालमा समय अनुसार वैज्ञानिक खेती प्रणाली र भूमिको वर्गिकरण गरेर कृषि भूमि जोगाउन नसक्दा खाद्यन्नमा परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बड्दै गएको छ । दक्षिण कोरियालाई समेत धान, चामल निर्यात गरेको नेपाल अहिलेआफै धान, चालम आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । परनिर्भरता हटाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि आधुनिक कृषि र सिंचाइँ सुबिधा पुगेको कृषि भूमि समेत जोगाउन सकेको छैन् ।
तराईलाई अन्न भण्डार भनिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा तराईकै कृषि भूमिमा व्यवसायिक कृषि हुन सकेको छैन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषि भूमिको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन् । पहाड र तराई क्षेत्रका कृषि भूमि कि त बाँझो छन् कि त बस्ती बसेका छन् । पछिल्लो समयमा पहाडी गाउँ खाली हुने क्रम बड्दो छ । गाउँ नै खाली भएपछि कृषि भूमि बाँझो हुने नै भए । सहरमा कृषि र गैरकृषि भूमि नछुट्याउँदा सिंचाई पुगेका कृषि भूमि कंक्रिट जंगलमा परिणत भएका छन् । ताल, खोला, नदी किनारका दलदल जमिन जुन जैविक विविधताकालागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ति जमिन पनि पुरेर घडेरी बनाउने र बस्ती बसाल्ने क्रम तिब्र छ । यसले खाद्यन्नमा मात्र परनिर्भरता होइन जैविक विविधता पनि खलबलिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेको छ । धानमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि भूमि जोगाउने, कृषिमा आधुनुकीकरण गर्ने, सिंचाइँ सुबिधा पु¥याउने र यसरी सिंचाइँ सुबिधा पु¥याइएका जमिनलाई कृषि उत्पादनमै लगाउने योजना र नीति भने सरकार संग छ्रैन् । न किसानले बेलैमा आवश्यक मल पाउँछन् । न सिंचाइँ सुबिधा । लक्ष जनशक्ति पाउन र खेती गर्न नै मुस्कील बनेको किसानले बतएका छन् । तर यस विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।
कृषि तगा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने करिब ७९ लाख मेट्रिक टन धानमध्ये करिब १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन अपुग छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब धान, धानको बीउ, चामल र कनिका गरी कुल ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन धान जन्य वस्तु आयात भएको छ । यी बस्तु आयातमा मात्र करिब ३८ अर्व ९४ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अन्य खाद्यन्नको आयात पनि उस्तै छ ।
सरकारी तथ्याङ्कले परनिर्भरता नहटेपनि पछिल्लो समय धान उत्पादन भने केही बढेको देखाउँछ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ । यो उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ४ दशमलव ४ प्रतिशतल् बढ्ने आकलन हो । कृषिमा आधुनिकीकरण जुन रुपमा हुनु पर्ने हो त्यो रुपमा हुन नसक्नु, कृषि भूमि छुट्याएर सरकारले आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसके सम्म कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।