सेती खोंच, पाताले छाँगो ठेक्कामा दिन महानगरले अगाडी बढाएका प्रक्रियाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

पोखरा महानगरपालिकाले सानिसा कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडी बढाएका ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध एक पछि अर्को मुद्दा परेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले अगाडी बढाएका ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध एकपछि अर्को मुद्धा परेको हो ।

सेती खोंच, पाताले छाँगोको प्रारम्भीक सम्झौता सहित फेवा सिल्टेसन ड्यामको सम्झौताविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेको हो । दूरगामी असर पर्ने ठेक्का तत्काल रद्द गर्न र पर्यावरण संरक्षणका लागि सरोकारवालालाई प्रतिबद्ध बनाउन आग्रहसहित अन्तरिम आदेश माग गरेर आइतबार सेती खोंच र पाताले छाँगोको प्रारम्भीक सम्झौताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा अदालतले महानगरलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

महानगरले गत शुक्रबार प्रारम्भिक सम्झौता गरेर सेती क्यानोन प्रालिलाई सेती खोंच र पाताले छाँगोको काम अघि बढाउन दिएको हो । महानगरले प्रारम्भिक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनकालागि प्रदेश सरकार र संघ सरकारको पनि स्वीकृति प्रात्त हुनु पर्ने छ ।

यसै गरी सिल्टेसन ड्याम सम्झौताविरुद्ध मंगलबार पुनः अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ । पोखरा २४ का शिवबहादुर अधिकारी र मानबहादुर बस्नेतले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र ठेकेदार कम्पनी फेवा सिल्टेसन प्रालिका अध्यक्ष पोषणबहादुर थापालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । सिल्टेसन ड्यामको ठेक्का अवैध भएको, टेन्डर प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धा नगरी स्वेच्छाचारी तबरले निजी सम्पत्तिमा समेत असर पर्ने गरी दिएको ठेक्का खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदनमा भनिएको छ । ठेक्का सम्झौता वातावरण प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ । यसले जलचर र प्राकृतिक उथलपुथल समेत हुने रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

२४ वर्षलागि ठेक्का दिने विषय पनि उचित नभएको, ५ वर्षकालागि निर्वाचित प्रतिनिधिले यति लामो समय ठेक्का सम्झौता गर्दा पछि करमा समेत असर पर्ने रिट निवेदकको तर्क छ । पोखरा महानगरपालिका र पोखरा सिल्टेसन प्रालिबीच गत १७ जेठमा सिल्टेसन बाँधको उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न सम्झौता गरिएको थियो । महानगपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त लगातीमा हर्पन खोला, बेत्यानी खोला, लौरुक र खहरे खोलामा ताल पुरिने क्रम रोक्न सिल्टेसन ड्याम बनाइएको हो ।

हर्पन खोलामा बनाइएको ड्याम यसै वर्ष भत्केको छ । ड्याम निर्माणकै क्रममा कम्जोर बनाइएको भन्दै स्थानीयले बिरोध गर्दा गर्दै अटेर गरेर बनाउदा सिल्टेसन ड्याम भत्केको हो । सिल्टेसन ड्यामको सम्झता तत्कालै उत्प्रेषण आदेशमार्फत रद्द गर्न र यस्ता काम रोक्न निवेदनमा माग गरिएको छ । ड्याम कमजोर भएकोले भत्किएको भन्दै ठेकेदारसँग भुक्तानी रकम फिर्ता माग्नु पर्ने पनि उल्लेख छ । दुई वटै मुद्दामा २५ गतेकालागि पेसी तोकिएको छ ।

२०७४ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम ऐन बनाइएपछि महानगरपालिकाले पोखराका प्रमुख सम्पदाहरु निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्दे आएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै पर्यटन विकास र स्रोत वृद्धिकालागि सेती नदी, पाताले छाँगो लगायतमा पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।