देउवा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ । कार्यक्रममा कोभिड १९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय संङ्कट सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनका विषयमा यस्ताे छ देउवा सरकारकाे साझा न्यूनतम कार्यक्रम ।
- वन, वातावरण र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिने
- चुरे क्षेत्रको उत्खन्न गरी ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने
- वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा ठूला नदीको बहुउद्देशीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागु गर्ने
- प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने
- जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने असर र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउने
पन्ध्र पृष्ठको उक्त दस्तावेज आइतवार दिउसो सार्वजनिक गरिएको हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ।
संरक्षणकर्मी एवं नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारीले सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके कार्यक्रमहरु राम्रो रहेको बताए । कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा उनले जाेड दिए । लोकप्रियताकालागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउने चलन पहिले देखि हुँदै आएकोले कार्यान्वयनमा नागरिकले शंकाको नजरले हेर्ने गरेको बताए । सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ ? हुन्छ वा हुँदैन ? यसमा भने नागरिकले ध्यान दिनु पर्ने अधिकारीले बताए ।
अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको फेवातालको उत्पत्तिको इतिहास निकै रोचक छ। यसको वैज्ञानिक इतिहास खोज्न करिब १२ हजार वर्ष अघिसम्म… 
तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन बढाउन दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग गर्ने भएको… 
२०६९ वैशाख २३ गते माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थित सेती नदीको खारापानी क्षेत्रमा सधै झैँ दैनिकी चलेको थियो । पिकनिक खान, तातोपानीमा… 
स्वर्गीय डा चन्द्र प्रसाद गुरुङको संरक्षण दृष्टिकोण र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएको इतिहास समेटिएको पुस्तक ‘Caring for the Annapurna’…