देउवा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ । कार्यक्रममा कोभिड १९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय संङ्कट सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनका विषयमा यस्ताे छ देउवा सरकारकाे साझा न्यूनतम कार्यक्रम ।
- वन, वातावरण र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिने
- चुरे क्षेत्रको उत्खन्न गरी ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने
- वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा ठूला नदीको बहुउद्देशीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागु गर्ने
- प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने
- जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने असर र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउने
पन्ध्र पृष्ठको उक्त दस्तावेज आइतवार दिउसो सार्वजनिक गरिएको हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ।
संरक्षणकर्मी एवं नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारीले सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके कार्यक्रमहरु राम्रो रहेको बताए । कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा उनले जाेड दिए । लोकप्रियताकालागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउने चलन पहिले देखि हुँदै आएकोले कार्यान्वयनमा नागरिकले शंकाको नजरले हेर्ने गरेको बताए । सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ ? हुन्छ वा हुँदैन ? यसमा भने नागरिकले ध्यान दिनु पर्ने अधिकारीले बताए ।
पोखरा : जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्रकृति प्रकोपका घटना बढ्न थालेको विषयमा पोखरामा सम्पन्न भएको अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलनले… 
गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना अन्तर्गत गण्डकी नदी बेसिनको जल मोडेल समायोजन विषयमा सरोकारवाला संग बुधबार पोखरामा साझेदारी गोष्ठी…