निजगढ विमानस्थल फैसला : दुई न्यायाधीशको फरक राय


     नेचर न्युज    
     असार १५ गते २०७९ मा प्रकाशित


बाराको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । यस विमानस्थलमा सरकारले गरिरहेको काम रोक्ने गरी जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा बृहत पूर्ण इजलासका ५ मध्ये २ न्यायाधीशले फरक राय दिएका हुन् ।

न्यायाधीहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा न्यायाधीश कार्की र शर्माले फरक राय दिएका हुन् । उनीहरुले निजगढमा हाल प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरु समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधरभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान विमानस्थल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आदेश दिएका छन् । साथै यो विकल्प उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा नै विमानस्थलका लागि आवश्यक क्षेत्रफल यकीन री पुन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराई निर्माणस्थल कायम गर्न आदेश दिएका छन् ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णयहरु बदर गरिदिने आदेश दिएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेका हो । पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरु अहिले सम्मका निर्णय बदर गर्न सहमत भएका छन् । यसपछिका विकल्प के हुन् भन्ने बारेमा फरकफरक राय लेखेकोले सम्भावना अझै जीवितै रहेको विज्ञले बताएका छन् ।
२०७८ फागुन ५ देखि सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले वैशाख १३ सम्म सातौं पटक सुनुवाइ गरेर गत जेठ १२ मा आदेश सुनाएको थियो ।

पूर्णपाठमा उल्लेखित बहुमतको रायले निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण गर्न स्पष्ट शब्दमार्फत् रोक लगाएको छैन तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यक्ता रहेपनि पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिकोणले निजगढमा ठूलो संख्याको वन फाँडेर विमानस्थल निर्माण गर्नु जोखिम पूर्ण हुने संरक्षणकर्मीले बताउँदै आएका छन् ।