हरित कर के हो , के केमा लाग्छ ?

पोखरा : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि हरित कर सुरु गरेको छ । किन लगाउन सुरु गरियो हरित कर ? हरित कर के हो त ?  सरकारले लगाउन सुरु गरेको हरित कर  कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको  छ ।  

 सरकारले उत्पादनमा जोड दिएर नयाँ उत्पादन मुलक उद्योग, ठूलो स्केलमा कृषि उत्पादनकालागि कृषि भूमि छुट्टाएर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र नयाँ करका स्रोत नयाँ उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने भन्दा पनि पुरानै चलिरहेका दैनिकीलाई बिथोल्ने गरी कर थुपार्ने काम मात्र गर्दै आएको छ । राजस्व संकलनमा वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजश्व सङ्कलन भएकोले सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरु गरेको हो । जनतालाई उत्पादन सँग जोडेर कर तिर्न सक्ने सक्षम नबनाई कर मात्र थुपारेर कर उठ्छ भन्नु सरकारको असफलता हो । 

बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी रोजगार सृजना गर्ने , सबैले काम पाउने र काम बिना जीवन चल्न नसक्ने गरी रोजगार सृजना गर्ने सरकारका कुनै योजना नै छैन । यही नै देश परनिर्भरतामा प्रत्येक दिन फस्दै जानुको कारण हो । पछिल्लो राजस्व सङ्कलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व सङ्कलन  भएको छ । यसैले सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरु गरेको हो । चालु वर्षमा सरकारले करका शीर्षक बढाएर लक्जरी कर, वैदेशिक रोजगारी शुल्क, वैदेशिक पर्यटन भ्रमण शुल्क लगाउन सुरु गरेको थियो । यस वर्षको बजेटमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरु गर्न थालेको छ । 

जीवाश्म इन्धन तथा यस्ता इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गरिने अर्थ अधिकारीले बताएका छन् । यसले पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने गाडीमा हरित कर लाग्ने सङ्केत गरेको छ । उच्चस्तरीय कर सुझाव समितिले विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अन्य भन्सार महसुल समान हुने गरी पेट्रोलियम गाडीमा हरित कर लगाउन सुझाव दिएको थियो । 

नेपालमा यस अघि हरित कर नलगाइए पनि हरित करबाट उठाइने केही कर भने उठाउने गरिएको थियो । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको बिक्री गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको यस्तो कर तीन अर्बभन्दा बढी उठेको थियो । मट्टितेल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भने यो कर लगाइएको छैन । डिजेल, पेट्रोलको आयात गर्ने क्रममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार विकास कर लगाउने गरिएको छ । गत वर्ष यो शीर्षकको करबाट साढे २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

सडक मर्मत तथा सुधार गर्न भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा नै शुल्क लाग्छ । यस्तै शुल्क पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै यस्तो कर सात अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । वातावरण प्रदूषित गराउने वस्तु तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रित तथा निरुत्साहित गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न यो कर सुरु गरिएको बताइएको छ ।