सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न आदेश दिएको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुमुम्बासीहरुको पहिचान गरी चाङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभउको वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणकालागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।
यसरी हटाउने क्रममा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरु हटाई नदी किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा, सिमा, पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्न तथा घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदी किनारा र सडक बीचका हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यसकालागि बागमती सभ्यता एकिकृत विकाश समितिले उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिएको छ । २०८० पुस २ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्पूर्ण नागरपालिकाहरुले घर तथा व्यवशायीक भवनको नक्सा पास गर्दा सेप्टी ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सोकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।
यो तस्बिरमा देखिएको पानी भएको क्षेत्र फिर्केखोला हो । यही खोलाको पानी बग्ने जमिन समेत अतिक्रमणमा परेपछि पोखरा महानगरपालिकाले… 
जैविक विविधता दिवसको अवसरमा पोखराको फेवाताल किनारमा रहेका ५० वर्ष देखि ३२४ वर्ष सम्मका बुढा रुखको महत्व समेटिएको “बैदामका … 
अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी मे महिनाको २२ तारिखमा मनाइने गरिन्छ । मे २२ को मिति संयुक्त… 
चोरी सिकार नियन्त्रण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत जोमसोमको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोगगरी वनमा गस्ती गरिएको छ । …