
पोखरा : फेवाताल किनारमा वैशाख महिना देखि हुन लागेको कोटीहोम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भएको छ । कोटीहोमले फेवातालको जैविक विविधता, प्राकृतिक संरचना, पर्यावरणीय सन्तुलन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी काुननी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने भन्दै तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भगवती पहारी, मिनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।
कोटीहोम हुन लागेको क्षेत्र सिमसार क्षेत्र र फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्ने भएकोले तालको जैविक विविधतामा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले रोक्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी अघिल्लो फैसलाले तालको मापदण्डभित्र कुनै पनि अनधिकृत संरचना निर्माण रोक्न निर्देशन दिएकोले यसलाई कायम राख्नु पर्ने रिटमा भनिएको छ । पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय सिजनलाई असर पार्ने गरी लामो समय सम्म हुन लागेको कोटिहोमको पर्यटन व्यवसायी संस्थाले पनि असर पर्ने भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन् ।
कोटिहोमको पूर्वसन्ध्यामा ऐतिहासीक चौताराका वर, पिपल, समीका रुख कटान गरिएको र रुख काट्नेलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न रिटमा भनिएको छ । रिटमा मानव सेवा फाउन्डेसन, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, महानगरको वडा नम्बर ६, १४, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र डिभिजन वन कार्या उ कास्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
फेवाताल किनारमा वैशाख १७ देखि जेठ २६ गतेसम्म कोटिहोम लगाउने भन्दै विभिन्न वडामा चौतारा मुठु¥याउने काम भएपछि विवादले ठूलो रुप लिएको हो । बाल योगेश्वर भनिने कृष्णमूर्ती महाराज बनाउने विजय भण्डारी नेतृत्वको नेपाल मानव सेवा फाउन्डेसनले कोटिहोम गर्न लागेको हो । भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले धर्मकालागि अधर्म गर्न समेत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनि थप विवादमा तानीएका छन् । फाउन्डेसनले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा दायर गरेको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।