कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


     नेचर न्युज    
     असार ३० गते २०७८ मा प्रकाशित


सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।  प्रकाशमणि शर्माको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराकाे एकल इजलासले कालीगण्डकीको वहाव रोक्ने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा कालीगण्डकीको प्राकृतिक वहावलाई डाइभर्सन गरेर रिजर्भवालयल बनाउने काम गर्नु पर्यावरण प्रतिकुल नहुने भन्दै त्यो काम नगर्न नगराउन भनिएको छ। आदेशमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम निकासी गर्ने लगायत प्राकृतिक र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न भनिएको हाे । 

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन सरकारले तयारी गरेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीले रिट दायर गरेका थिए। कालीगण्डकी बचाऔं अभियानमा पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा जिल्लाका स्थानीय युवा तथा अभियन्ताहरू लाग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बहाव रोक्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेशमा दिएकाे हाे ।  ‘कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा दिएकाे हाे ।

कालिगण्डकी डाइभर्सन निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको महत्वाकांक्षी आयोजना हो। याेजनामा  कालीगण्डकीको पानी स्याङ्जाको राम्दीदेखि साढे २ किलोमिटर तल बाँध लगाएर २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने रहेकाे छ । जसबाट १२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने दाबी गरिएकाे छ।

कालिगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने र अन्य प्राकृतिक अमूल्य वस्तु चोरी निकासी हुने कार्य रोक्न माग गर्दै शर्मासहितले असार २५ गते रिट दायर गरेका थिए ।