फेवाताल लगायतका ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश


     नेचर न्युज    
     असार १३ गते २०७९ मा प्रकाशित


पोखराको फेवाताल ।

सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवाताल लगायत यहाँका ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित महानगरले यहाँका तालहरुको मापदण्ड घटाएर तोकेपछि मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए् । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषणरपरमादेशको माग गरेका थिए । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५ \५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्डा २० \ २० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३०मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालिन सरकारले स्विकृत गरि लागु गरेको थियो । उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धाण गरिएको थियो । निर्धारित मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिट सम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि ताल किनारको जमिनमा नेपाली कच्च पदार्थद्धारा निर्मिति पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्को तर्फ सोहि बमोजिमको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।